Centre approves amendment to Jammu and Kashmir Reservation Bill, decisions for farmers and judges, Delhi News in Hindi

J&K में भी 10% आरक्षण को मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट ने किसान-जज के लिए भी किए ये फैसले

khaskhabar.com : बुधवार, 31 जुलाई 2019 4:56 PM

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के लोगों के लिए भी आर्थिक रूप से आरक्षण (Reservation) को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में एक बिल लाया गया, जिसे मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण के लिए हरी झंडी मिल गई।

मोदी कैबिनेट की बुधवार को राजधानी में हुए बैठक और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। किसानों को न्यूट्रिशन के हिसाब से जो फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती थी, उसे बढ़ाने का फैसला किया गया। उन्हें 22875 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, जिसका वहन सरकार करेगी। चिट-फंड बिल को रेगुलेट करने के लिए विधेयक आएगा। हालांकि पहले भी संसद में विधेयक आया था।

शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर इसरो और बोलिवियाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला हुआ। पहले देश की शीर्ष अदालत में 30 जज थे, जिसे बढ़ाकर 33 कर दिया गया है।