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भारी ट्रैफिक जुर्माने को लेकर केंद्र-राज्य में ठनी, अटॉर्नी जनरल के पास पहुंचा मामला

नई दिल्ली। नए मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत यातायात नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने को लेकर राज्य सरकारों और केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के बीच मतभेद का मामला अब महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के.के. वेणुगोपाल के कार्यालय तक पहुंच गया है, जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं।

केंद्रीय कानून मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि केंद्रीय विधान का प्रवर्तन टालने के लिए राज्य सरकार की शक्तियों पर अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल से कानूनी राय मांगी गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा जुर्माना घटाने के मुद्दे पर भी राय मांगी गई है। भाजपा शासित गुजरात सहित कई राज्य सरकारों ने भारी जुर्माने को लेकर मचे बवाल के बीच यातायात नियम उल्लंघन पर नए एमवी (संशोधन) अधिनियम के क्रियान्वयन को टाल दिया है।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 18 समाधेय अपराधों के लिए जुर्माने में कमी की घोषणा की। उदाहरण के लिए, नए कानून के तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि अयोग्यता के बावजूद गाड़ी चलाने पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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Web Title-Centre and State showdown over hefty traffic fines, matter reaches Attorney General
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