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दिल्ली में सड़कों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण के लिए केंद्र 700 करोड़ रुपये देगा

नई दिल्ली । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी.के. सक्सेना के बीच हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों के निर्माण, मरम्मत, रखरखाव और सौंदर्यीकरण के लिए केंद्रीय सड़क निधि से दिल्ली को 700 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। दिल्ली में सार्वजनिक निर्माण विभाग और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) आदि जैसी सड़क-स्वामित्व वाली एजेंसियों को राजधानी में सड़क के बुनियादी ढांचे के बदलाव लाने में यह अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। बुधवार को एक सूत्र ने कहा कि गडकरी ने एनएचएआई को शहर में अपनी सभी सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण की लागत वहन करने का निर्देश दिया, साथ ही महिपालपुर (आईजीआई हवाई अड्डे) और धौला कुआं के बीच सड़क के विस्तार में होने वाली लागत को भी वहन करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल के एक अनुरोध पर कि एनएचएआई दिल्ली में तीन लैंडफिल साइटों पर एकत्र कचरे को उठाता है और 20 लाख टन से अधिक का उपयोग करता है, जिसे वह पहले से ही उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध था, केंद्रीय मंत्री ने एनएचएआई को कचरा उठाने और सड़क निर्माण गतिविधियों के लिए उसका उपयोग करने का निर्देश दिया।
गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि इस तथ्य के बावजूद कि इससे एनएचएआई के लिए ढुलाई (परिवहन लागत) में वृद्धि होगी, यह राष्ट्रीय राजधानी को कचरे के पहाड़ों को समतल करने में मदद करेगा जो शहर में दशकों से बढ़ गए थे।
बैठक एनएचएआई परियोजनाओं जैसे यूईआर-द्वितीय, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-देहरादून राजमार्ग और वसंत कुंज सेक्टर सी-डी में समानांतर फ्लाईओवर से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए बुलाई गई थी। गडकरी और एलजी सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
सूत्र के अनुसार, बैठक में बताया गया कि पेड़ काटने, स्थानांतरण की अनुमति, भूमि का आवंटन, आवंटित भूमि का कब्जा सौंपने, कचरा संग्रह बिंदु को हटाने, बिजली संचरण को स्थानांतरित करने जैसे लंबित मुद्दों के संबंध में लंबित मुद्दे दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण और एमसीडी की ओर से लाइन पहले ही पूरी हो चुकी है।
लंबे समय से लंबित इन मुद्दों को पिछले कुछ महीनों में एलजी द्वारा सक्रिय संचालन के साथ हल किया गया था। पेड़ों के स्थानांतरण के प्रस्तावों को मंजूरी 19 दिसंबर को दी गई थी।
--आईएएनएस

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