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CBI: मल्टी करोड़ साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड मामले में दो चीनी नागरिकों समेत 30 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश

नईदिल्ली। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने HPZ टोकन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड मामले में चार्जशीट दायर की है, जिसमें चीनी लोगों के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनी शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप है कि उसने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जनता को धोखा दिया। आरोपियों ने "HPZ टोकन" नाम का एक नकली मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया, जिसमें दावा किया गया था कि निवेश का इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के लिए किया जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। सिर्फ़ तीन महीनों में, धोखेबाजों ने करोड़ों रुपए इकट्ठा किए और उन्हें दूसरी जगह भेज दिया। CBI की जांच में पता चला कि यह कोई अलग-थलग घटना नहीं थी, बल्कि विदेशी नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे एक बड़े, सुनियोजित साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा थी। यह सिंडिकेट कोविड के बाद के समय में भारतीय नागरिकों को निशाना बनाकर कई साइबर घोटालों के लिए ज़िम्मेदार था, जिसमें लोन ऐप, नकली इन्वेस्टमेंट ऐप और नकली ऑनलाइन नौकरी के ऑफर देने वाले प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था।
CBI ने शुरू में छह लोगों, डॉर्टसे, रजनी कोहली, सुशांत बेहरा, अभिषेक, मोहम्मद इमदाद हुसैन और रजत जैन को गिरफ्तार किया था और अब दो चीनी नागरिकों वान जून और ली एनमिंग सहित 30 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिन्होंने ऑपरेशन को निर्देशित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। वान जून जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का डायरेक्टर था, जो एक चीनी कंपनी जिलियन कंसल्टेंट्स की सब्सिडियरी थी।
वान जून ने डॉर्टसे की मदद से शिगू टेक्नोलॉजी सहित कई शेल कंपनियाँ सफलतापूर्वक बनाईं। जांच में पता चला है कि ये शेल कंपनियाँ बड़े संगठित साइबर घोटालों से अपराध की कमाई को इकट्ठा करने और मनी लॉन्ड्रिंग करने का ज़रिया बन गईं। इन कंपनियों के बैंक खातों से कुछ ही महीनों में कुल 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम ट्रांसफर की गई थी। ये घोटाले एक ही संगठित आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े और नियंत्रित थे, जो विदेश में स्थित था।
जांच में पेमेंट एग्रीगेटर्स के बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इस्तेमाल का भी पता चला। पेमेंट एग्रीगेशन सिस्टम भारत में अभी शुरू ही हुए थे, और पेमेंट एग्रीगेटर असली कंपनियों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में कलेक्शन और पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन की सेवाएँ दे रहे थे। इस टेक्नोलॉजी ने यूज़र्स को एक साथ बड़ी संख्या में बैंक खातों तक पहुँचने की सुविधा दी थी।
भारत में इस अच्छी तरह से बने पेमेंट सिस्टम का इन धोखेबाजों ने एक शेल कंपनी के खातों से दूसरी कंपनी में तेज़ी से पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए दुरुपयोग किया और साथ ही उन्हें निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए पैसे का कुछ हिस्सा वापस देने की भी सुविधा दी। जिलियन कंसल्टेंट्स ने कई शेल कंपनियाँ बनाने के लिए कंपनी सेक्रेटरी (CA) सहित प्रोफेशनल्स को हायर किया था। इस तरह इकट्ठा किए गए पैसे को देश से बाहर भेजने से पहले क्रिप्टो करेंसी में बदला गया।
CBI ने सुश्री वान जून के साथ शामिल सभी मास्टरमाइंड की पहचान कर ली है और 27 आरोपी व्यक्तियों और 3 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। मामले में अन्य संदिग्धों के खिलाफ आगे की जांच जारी है। CBI चक्र-V जैसे लगातार ऑपरेशन्स के ज़रिए इन जटिल साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स को खत्म करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता पर कायम है। CBI भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना, कमज़ोर निवेशकों की रक्षा करना, लक्षित गिरफ्तारियाँ करना, संपत्ति ज़ब्त करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाना जारी रखेगी।

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