नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लग गई है। इससे साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के वेतन में बढो़तरी का रास्ता अब साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को अपने कर्मचारियों का वेतन संशोधन करने को मंजूरी प्रदान कर दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी दी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा, देश में कुल 320 सीपीएसई है, जिनमें 9.35 लाख यूनियन और गैर-यूनियन कर्मी हैं। मंत्रिमंडल ने सीपीएसई को यह अधिकार दे दिया है कि वे वेतन संशोधन को लेकर अपने कर्मचारियों के साथ बातचीत कर निर्णय लें। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी।
मोदी कैबिनेट ने लिए ये अहम फैसले
लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण - त्रिपुरा, सिक्किम में 80 फीसदी से ज्यादा मतदान, बिहार में 50 फीसदी से कम मतदान
राहुल की कप्तानी पारी, लखनऊ ने सीएसके को आठ विकेट से हराया
केन्या में भारी बारिश से 32 लोगों की मौत
Daily Horoscope