1 of 1

डीके शिवकुमार के बयान को लेकर भाजपा के मंत्रियों ने सदन में बोला झूठ : प्रमोद तिवारी

नई दिल्ली । कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के 'संविधान बदल रहा है' वाले बयान पर भाजपा कांग्रेस को घेर रही है। इस बीच, कांग्रेस ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बचाव किया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मंत्रियों को दिखाना चाहिए कि उन्होंने (डीके शिवकुमार) कहां बयान दिया है, भाजपा के नेता उस बारे में बताएं। कांग्रेस ने जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, जिसमें कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के कथित बयानों को लेकर सदन को 'गुमराह' करने का आरोप लगाया गया है।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "उन्होंने (सत्ता पक्ष) झूठा आरोप लगाया है, इसलिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया गया। कहा गया है कि दोनों मंत्रियों ने सदन में झूठ बोला है। डीके शिवकुमार ने खुद बयान दे दिया है, और उन्होंने (डीके शिवकुमार) सदन में कहां बोला है, उनको (सत्ता पक्ष) दिखाना चाहिए। खुद चेयर ने उनसे (सत्ता पक्ष) जांच करने को कहा, और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार की कार्यवाही होनी चाहिए।"
दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सोमवार को राज्यसभा में आरोप लगाया कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने संविधान को बदलने की बात कही है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने इसे निराधार बताया है।
कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि संविधान बदलने की बात जो बार-बार आती है, वह उधर (सत्ता पक्ष की ओर) से आती है।
उन्होंने आसन पर मौजूद राज्यसभा के उपसभापति से कहा, "मैं यह कहना चाहता हूं, आप निष्पक्षता से सोचिए कि क्या भागवत ने संविधान बदलने की बात नहीं कही। आरएसएस-बीजेपी के लोगों ने ये कहा था कि यदि हमें दो तिहाई बहुमत आएगा, तो हम संविधान बदल कर रहेंगे। संविधान रक्षा करने की बात हमने की है। हम किसी भी कीमत पर संविधान की रक्षा करते रहेंगे।"
इसके जवाब में राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, "नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है, वह सरासर झूठ और गलत है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिम ठेकेदारों को कांट्रैक्ट में चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं, सरदार पटेल और अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। इन्होंने पहले तेलंगाना विधानसभा में एससी, एसटी व ओबीसी का हक मारकर मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम किया है। इसके साथ ही माइनॉरिटी, मुस्लिमों को ओबीसी में आरक्षण देने का काम इन्होंने किया।"
--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे