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लॉ कमीशन की सलाह, RTI के दायरे में हो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड

नई दिल्ली। लॉ कमिशन ने दुनिया के सबसे महंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनोन के लिए बड़े बदलाव के सुझाव दिए हैं। लॉ कमीशन ने बीसीसीआई में बडे बदलाव करने से संबंधित अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है।

आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि बीसीसीआई पूरी तरह से पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में आता है। सिफारिश में कहा गया है कि बीसीसीआई की भूमिका की निगरानी नहीं किए जाने की वजह से यह सार्वजनिक जांच के दायरे से बाहर रहा है और इसने अपारदर्शी एवं गैर जिम्मेदार व्यवस्था को बढ़ावा दिया है।

आपको बता दें कि जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को यह पूछा था कि क्या बीसीसीआई को आरटीआई के तहत लाया जा सकता है। कानून मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि बीसीसीआई को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत स्टेट के तौर पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए। कमीशन ने कहा कि बीसीसीआई, राज्य की ही एक संस्था के तौर पर काम करता है।

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Web Title-BCCI should come under RTI Act, recommends Law Commission
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