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Article 370 : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

केंद्र कहता है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें नजरबंद किया गया है। इस एक्ट के तहत किसी शख्स को बिना सुनवाई के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आपने किस कारण से कहा कि कश्मीर में अखबार छप रहे हैं? कश्मीर घाटी में अभी तक इंटरनेट और फोन काम क्यों नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन क्यों बंद किया गया?

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Web Title-Article 370 : Supreme Court asks Centre to restore normalcy in Kashmir
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