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Article 370 : सुप्रीम कोर्ट ने किया पाबंदियां हटाने से इनकार, कहा-सरकार को मिले वक्त

इस पर उच्चतम न्यायालय ने मामले को स्थगित करते हुए कहा कि वह दो सप्ताह बाद इस पर विचार करेगा कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई? गौरतलब है कि घाटी में अभी भी मोबाइल फोन, मोबाइल इंटरनेट और टीवी-केबिल पर रोक लगी हुई है। हालांकि, जम्मू में धारा 144 को पूरी तरह से हटा दिया गया है और कुछ क्षेत्रों में फोन की सुविधा चालू की गई है। अभी सिर्फ मोबाइल कॉलिंग की सुविधा ही शुरू की गई है।

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Web Title-Article 370 : Government justifies clampdown on kashmir issue in Supreme Court
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