नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को उन आलोचनाओं को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार पशुओं के मामले में राज्य सरकार के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि इसमें पशुओं के वध से संबंधित कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह राज्यों के कानून का विषय है। जेटली ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘इसमें (केंद्र सरकार की अधिसूचना) कानून के बारे में कुछ नहीं है। यह किसानों के बाजार के बारे में है। इसका मतलब पशुवध का बाजार नहीं है। यह राज्यों के कानून से नियंत्रित होता है।’’ ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने केरल और पश्चिम बंगाल समेत तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में यह बाते कही। इन राज्यों ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पशु व्यापार संबंधी उस आदेश पर सफाई मांगी थी, जिसमें कहा गया था कि पशुओं का वध के लिए व्यापार नहीं किया जा सकता।
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