क्या आपके पास फंड है? अगर नहीं है, तो प्लीज हमें बताएं, हम आपको पराली
जलने की समस्या से निपटने के लिए फंड उपलब्ध कराएंगे। कोर्ट ने संबंधित
राज्यों से नाराजगी जताते हुए कहा कि हम कल्याणकारी सरकार की अवधारणा को
भूल गए हैं। लोग कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियों से मर रहे हैं। हमें गरीबों
के बारे में भी सोचना पड़ेगा।
जस्टिस मिश्रा ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव
से भी पूछा कि अगर आप सडक़ की धूल, निर्माण कार्य, तोडफ़ोड़ और कचरा फेंकने
की समस्या से नहीं निपट सकते, तो फिर इस पद पर क्यों हैं? दिल्ली में
निर्माण कार्य जारी है। प्रदूषण का स्तर देखिए। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ किसानों को दंडित करने से कुछ हासिल नहीं
होगा।
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