केजरीवाल सरकार दावा कर रही है कि इन सभी सलाहकारों की नियुक्ति की मंजूरी
उपराज्यपाल ने ही दी थी। वहीं एलजी का कहना है कि बिना गृहमंत्रालय की
मंजूरी के ये सलाहकार किए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह पर यह
कार्रवाई हुई है। ये भी पढ़ें - यहां पेड़ों की रक्षा को 363 लोगों ने दिया था बलिदान
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