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सवर्ण वर्ग का दस प्रतिशत आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जानिए ...

नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन बिल का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय की दस्तक दे दी है। संसद से इस बिल को मंजूरी मिलने के अगले गुरुवार को ही दिन सुप्रीम कोर्ट में एक संगठन ने याचिका दायर कर चुनौती दे दी है। यूथ फॉर इक्वैलिटी नाम के संगठन की याचिका में संविधान संशोधन को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बताया गया है।

समान्य वर्ग के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि आर्थिक मापदंड आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। याचिका में इसे संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया गया है। संगठन ने जनरल कोटा को समानता के अधिकार और संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। याचिका में यह भी कहा गया है कि गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नागराज बनाम भारत सरकार मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के भी खिलाफ है।

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