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छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना : भ्रष्टाचार के आरोप, सनी लियोन का नाम और अनियमितताएं!"

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना एक बार फिर विवादों में घिर गई है। राज्य में भाजपा की विष्णु सरकार की इस योजना में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन का नाम पात्र के रूप में शामिल किया गया है। इस घटना ने राज्य में चल रही योजना की पारदर्शिता और उद्देश्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महतारी वंदन योजना के तहत माओवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र के एक आंगनबाड़ी में सनी लियोन के नाम का आवेदन दर्ज हुआ था। इस आवेदन के अनुसार, सनी लियोन और उनके पति जॉनी सिंस के खाता विवरण के आधार पर योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपये की राशि उनके खाते में जमा की जा रही है। इस साल मार्च से इस राशि का ट्रांसफर शुरू हुआ था, और अब तक यह राशि नियमित रूप से उनके खाता संख्या में पहुंच रही है। यह मामला इतना विवादास्पद हो गया है कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि इसे किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं माना है। उनका कहना है कि बस्तर में धर्मांतरण होता रहता है, और यह संभव है कि सनी लियोन नाम की कोई महिला वहां निवास करती हो। उनका यह तर्क हालांकि सवालों से परे नहीं है, क्योंकि सरकार की कार्यप्रणाली और सत्यापन प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न हो रहा है।
कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने मीडिया को बताया कि इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि यह योजना शुरू से ही भ्रष्टाचार की मिसाल बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे देने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि मुश्किल से 20-25 लाख महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है। यह स्थिति पूरी योजना की साख को प्रभावित कर रही है।
विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इस योजना को महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए जोर-शोर से प्रचार किया था, और चुनावी जीत के बाद इसे एक प्रमुख तत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया था। सरकार का दावा है कि मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक करीब 70 लाख महिलाओं के खाते में 6530.41 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन यह आंकड़ा जमीन पर कितनी सच्चाई रखता है, यह अब सवालों के घेरे में है।
इस योजना के तहत हो रही गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के आरोपों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सरकार सच में इस योजना के तहत महिलाओं को वास्तविक सहायता देना चाहती है, तो उसे अपनी प्रक्रिया और सत्यापन के सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है, ताकि यह योजना सही तरीके से और सही लोगों तक पहुंच सके।

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