CM Raman Singh praised Demonetisation said strengthened our economy, Raipur News in Hindi

नोटबंदी की सीएम रमन सिंह ने की तारीफ, कहा-मजबूत हुई हमारी अर्थव्यवस्था

khaskhabar.com: रविवार, 29 अक्टूबर 2017 4:14 PM

CM Raman Singh praised Demonetisation said strengthened our economy - Raipur News in Hindi

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रविवार को कहा कि नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। रमन सिंह ने अपने निवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देशव्यापी काला धन विरोधी दिवस छत्तीसगढ़ में भी छह से नौ नवंबर तक मनाया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ सांसद (रायपुर) रमेश बैस और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकार ने कालेधन की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के कार्य किए हैं। नोटबंदी का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। एफडीआई को बढ़ावा मिला है। आर्थिक सशक्तिकरण में हम आगे बढ़े हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों से बिचौलियों पर लगाम कसा है। मोबाइल बैंकिंग के खातेदारों की संख्या बढ़ी है। नोटबंदी से नक्सलियों और आतंकवादियों की आर्थिक कमर टूटी है।"
उन्होंने कहा, "नोटबंदी के बाद बैंकिंग प्रणाली में जमा राशि में लगभग तीन लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। बैंकों में आए अतिरिक्त धन के कारण ब्याज दरों में 100 आधार अंकों की कटौती की गई। डिजिटल भुगतान में 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नोटबंदी के बाद 18 लाख संदिग्ध खातों की जांच की गई। सरकार को इस दौरान चार लाख 73 हजार संदिग्ध लेनदेन का पता चला है। 29 हजार 213 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है। 1.25 लाख करोड़ रुपये के कालेधन का पता चला है।"
मुंख्यमंत्री ने कहा, "बाजार में कैश सर्कुलेशन 21 प्रतिशत घटा। इस दौरान 400 से अधिक बेनामी संपत्ति की पहचान की गई और 800 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्ति जब्त की गई। करदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ, 56 लाख नए करदाता जुड़े। रिटर्न भरने वालों की संख्या में 24.7 प्रतिशत वृद्धि हुई। नोटबंदी के बाद एक करोड़ से अधिक श्रमिकों को ईपीएफ और ईएसआईसी प्रणाली से जोड़ा गया। 50 लाख से अधिक श्रमिकों का बैंक खाता खुला, जिससे उनका पारिश्रमिक सीधे उनके खातों में जमा हो रहा है।"
उन्होंने कहा, "2.89 लाख करोड़ रुपये के कैश डिपॉजिट की जांच की जा रही है। नोटबंदी के बाद 16 हजार करोड़ रुपये का कालाधन अब भी बाहर है, जिसे लाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। तीन लाख से अधिक शेल कंपनियों पर नजर रखी जा रही है, 2.1 लाख का पंजीयन रद्द हुआ और कालाधन-हवाला के लेनदेन को छुपाने में शामिल 37 हजार शेल कंपनियों की पहचान की गई है।"
आईएएनएस