रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रविवार को रायपुर पहुंचे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि सभी चीजों पर एक समान जीएसटी तय किया जाना चाहिए। यह सुझाव ऐसे लोगों की तरफ से आया था जिन्हें कभी आर्थिक असमानता की समझ ही नहीं आई। जेटली ने जीएसटी पर आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के कारोबारियों और सीए को संबोधित करते हुए यह बात कहीं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो गरीब की थाली और बीएमडब्ल्यू कार दोनों पर ही 15-16 प्रतिशत टैक्स लगता। लेकिन, अभी जो जीएसटी लागू हुआ है उससे देश, व्यापार, निर्माता, व्यापारी और आम जनता सभी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोग जितनी जल्दी से इस ऑनलाइन प्रणाली को समझ लेंगे। जीएसटी प्रणाली ऑनलाइन होने के कारण अधिकारियों का हस्तक्षेप कम होगा। जीएसटी में जितना राजस्व संकलन होगा उतना ही प्रदेश के विकास के लिये धन उपलब्ध होगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद में देश के सभी राज्य सदस्य हैं। इस परिषद की बैठकों में छत्तीसगढ़ राज्य की भूमिका सबसे ज्यादा सक्रिय और सराहनीय थी। जीएसटी परिषद की बैठकों में लिए गए निर्णयों में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से प्रस्तुत सुझावों का महत्वपूर्ण योगदान था। जेटली ने कहा, सरदार पटेल के प्रयासों से देश का राजनैतिक एकीकरण हुआ था, लेकिन देश आर्थिक दृष्टि से कभी एक नहीं था। 70 साल से देश की जो आर्थिक व्यवस्था चली आ रही थी, वह टैक्स भरने को प्रोत्साहित नहीं करती थी।
देश का लॉजिस्टिक हब बनेगा छत्तीसगढ़
जेटली ने कहा कि छत्तीसगढ़ में देश का लॉजिस्टिक हब बनने की पूरी संभावना है। जीएसटी पर आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के कारोबारियों और सीए को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा, भौगोलिक दृष्टि से देश के मध्य भाग में स्थित होने के कारण छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाली कंपनियां गोदामों का निर्माण करवा सकती हैं और यहां से कुछ ही घंटों में देश के किसी भी हिस्से में माल पहुंचाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में देश का लॉजिस्टिक हब बनने की पूरी संभावना है।
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