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चंडीगढ़ में कुत्तों के टीकाकरण की दूर से पहचान अनिवार्य हो — सीफोरवो

चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हाल ही में अधिसूचित नगर निगम के पालतू एवं सामुदायिक उपविधि–2025 का सीफोरवो ने विस्तार से अध्ययन किया है। संगठन का कहना है कि ये उपविधियाँ सुविचारित और व्यापक विमर्श के बाद बनाई गई प्रतीत होती हैं। इन नियमों में पालतू कुत्तों के प्रति अपेक्षाकृत कठोर और सामुदायिक (आवारा) कुत्तों के प्रति कुछ नरम दृष्टिकोण दिखाई देता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चुनौती अब इनका प्रभावी और गंभीर क्रियान्वयन है। इसी उद्देश्य से सीफोरवो ने उपविधियों के पाँच प्रमुख पहलुओं पर अपने सुझाव दिए हैं। सबसे पहले, पालतू कुत्तों के पंजीकरण को लेकर उपविधि की धाराएँ 3 और 4 स्पष्ट करती हैं कि पालतू कुत्तों का पंजीकरण, उनका टीकाकरण तथा उनके गले में धातु टोकन लगा कॉलर अनिवार्य होगा। सीफोरवो का सुझाव है कि पंजीकरण से लेकर टीकाकरण तक की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए, केवल पशु चिकित्सक द्वारा टीकाकरण प्रमाणन और नगर निगम द्वारा टोकन प्रदान करना ही ऑफ़लाइन रहे। संगठन का मानना है कि सामुदायिक (आवारा) कुत्तों का पंजीकरण भी समान रूप से जरूरी है, इसलिए निगम को चाहिए कि उपविधि की धारा 12 के तहत स्वयंसेवकों, कुत्ता-प्रेमियों और एनजीओ का पंजीकरण तुरंत शुरू किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया गया है कि कुत्तों की कॉलर प्लेट ऐसी हो कि दूर से ही यह पहचान हो सके कि कुत्ते का टीकाकरण हुआ है या नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु सार्वजनिक स्थलों पर खुले में शौच पर प्रतिबंध है। उपविधि की धारा 5 और 8 के अनुसार पालतू कुत्तों को ऐसी एकांत जगहों पर शौच करवाना चाहिए जहाँ लोगों की आवाजाही न हो और जो निवास क्षेत्रों से दूर हों। सीफोरवो का सुझाव है कि कुत्ता मालिकों को धारा 15 के तहत पंजीकृत डॉग ट्रेनरों की सहायता लेकर कुत्तों को घर के अंदर या निर्धारित स्थान पर शौच करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैले।
तीसरा पहलू नुकसान या क्षति की भरपाई से जुड़ा है। धारा 6 के तहत यदि कोई व्यक्ति पालतू कुत्ते से घायल होता है या उसे नुकसान होता है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी। वहीं यदि किसी सामुदायिक या आवारा कुत्ते से नुकसान होता है तो धारा 28 के अनुसार प्रशासन जिम्मेदार माना गया है। इस संदर्भ में सीफोरवो ने सुझाव दिया है कि प्रशासन को सामुदायिक कुत्तों से प्रभावित पीड़ितों के लिए समूह बीमा (ग्रुप इंश्योरेंस) की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए, ताकि पीड़ितों को तुरंत सहायता मिल सके और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण हो।
चौथा मुद्दा सामुदायिक कुत्तों के भोजन स्थलों से संबंधित है। उपविधि की धारा 18 में कहा गया है कि अधिकृत अधिकारी संबंधित हितधारकों के परामर्श से ऐसे भोजन स्थलों की पहचान और स्वीकृति देंगे। सीफोरवो ने सुझाव दिया है कि इन स्थलों को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के लिए वहाँ और आसपास के उद्यानों में उचित संकेत-पट्ट लगाए जाएँ ताकि किसी प्रकार की भ्रम या विवाद की स्थिति न बने।
अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु शिकायत निवारण तंत्र से जुड़ा है। उपविधियों में उल्लंघन की स्थिति में ₹500 और ₹10,000 तक के दो प्रकार के दंड निर्धारित हैं, साथ ही अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी संभव है। सीफोरवो का कहना है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए ताकि पड़ोसियों के बीच अनावश्यक तनाव न पैदा हो और सामाजिक सौहार्द बना रहे। संगठन ने यह भी सुझाव दिया है कि ‘ImChandigarh’ मोबाइल ऐप को इन शिकायतों और उनके निस्तारण के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाए, ताकि नागरिकों को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर सरल, तेज और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध हो सके।
सीफोरवो का यह मानना है कि यदि नगर निगम इन सुझावों पर गंभीरतापूर्वक अमल करता है तो उपविधि–2025 न केवल पालतू और सामुदायिक कुत्तों के प्रबंधन को अधिक संगठित बनाएगी बल्कि नागरिकों, कुत्ता प्रेमियों और प्रशासन के बीच एक संतुलित और जिम्मेदार व्यवस्था भी स्थापित करेगी।

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