1 of 1

संपत्ति कर पर सांसद मनीष तिवारी का तीखा प्रहार, चंडीगढ़ प्रशासन की नीयत और नीति पर उठाए सवाल

चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संपत्ति कर में हालिया कटौती की घोषणा को लेकर नगर सांसद मनीष तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तिवारी ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि न तो इस कर को लागू करने से पहले जनप्रतिनिधियों से कोई राय ली गई, न ही जनता की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों से कोई औपचारिक परामर्श किया गया। तिवारी ने स्पष्ट कहा कि “संपत्ति कर बिना किसी संरचित परामर्श और बिना नगर निगम की सामान्य सभा में प्रस्तुत किए लगाए गए थे। इस विषय से संबंधित एजेंडा आइटम सदन के समक्ष प्रस्तुत तो किया गया, लेकिन उस पर चर्चा किए बिना वापस ले लिया गया।"
उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पहले स्वप्रेरणा से कर लगाया और अब बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए स्वप्रेरणा से ही उसे आंशिक रूप से कम कर दिया है।
तिवारी ने याद दिलाया कि ऐसा ही कुछ उस समय भी हुआ था जब नगर निगम की सामान्य सभा द्वारा पारित मुफ्त पानी के प्रस्ताव को प्रशासन ने एकतरफा तरीके से रद्द कर दिया था। बाद में नगर निगम ने इस फैसले को पलट दिया। उन्होंने इसे "जीवंतता की स्थिति में मौजूद मुद्दा" बताते हुए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए जनप्रतिनिधियों से परामर्श आवश्यक है। बिना विचार-विमर्श कर लागू करना और फिर आंशिक रूप से वापस लेना, एक "ढोंगपूर्ण दृष्टिकोण" है, जो स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है।
मनीष तिवारी ने यह भी सवाल उठाया कि चंडीगढ़ प्रशासन किस सिद्धांत या फॉर्मूले के आधार पर नगर निगम को फंड ट्रांसफर करता है। उन्होंने कहा कि “ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे व्यक्ति दिखाएं और मैं आपको नियम दिखाऊं।”
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से तिवारी ने मांग की कि लागू किया गया संपत्ति कर पूरी तरह से वापस लिया जाए। साथ ही, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा केंद्र सरकार के बजट से प्राप्त धन का कम से कम 30% नगर निगम को स्वतः हस्तांतरित किया जाए, जैसा कि विभिन्न वित्त आयोगों के दिशा-निर्देशों में निर्धारित है।
उन्होंने यह भी कहा कि आगे की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस अन्य भारत गठबंधन दलों के साथ परामर्श करेगी।
इस प्रकरण से एक बार फिर प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय की कमी उजागर हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या प्रशासन इस पर कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण देता है या नहीं।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे