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हजारों परिवारों की आजीविका पर संकट : चंडीगढ़ में 20,000 अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी बचाने की गुहार

चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 30 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद नियमित पदों पर भर्ती की घोषणा ने शहर के 20,000 कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बीच खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। वर्षों से विभागों को अपनी सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों को अब अपनी रोजी-रोटी छिनने का डर सता रहा है। "साइलेंट बैकबोन" के अस्तित्व की लड़ाई संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने इस कदम को अपनी वर्षों की मेहनत पर 'वज्रपात' बताया है। मोर्चा के नेताओं का कहना है कि ये कर्मचारी शहर की व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, जो अस्पतालों से लेकर सफाई व्यवस्था तक हर मोर्चे पर डटे रहते हैं।
प्रमुख चिंताएं :
आयु सीमा और अनुभव : अधिकांश कर्मचारी 15-20 साल से सेवा में हैं। इस उम्र में नौकरी जाने पर उनके पास नई शुरुआत का कोई विकल्प नहीं बचेगा।
पारिवारिक निर्भरता : इन कर्मचारियों के वेतन पर बच्चों की शिक्षा और बुजुर्ग माता-पिता का स्वास्थ्य टिका हुआ है।
भविष्य की अनिश्चितता : युवावस्था में सेवा शुरू करने वाले इन कर्मियों को अब भी 'अस्थायी' माना जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय है।
संयुक्त कर्मचारी मोर्चा की प्रमुख मांगें
मोर्चा ने केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (UT) के प्रशासक से एक मानवीय नीति बनाने की अपील की है:
समायोजन : वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को उन्हीं पदों पर नियमित या समायोजित किया जाए।
नौकरी की सुरक्षा : नई भर्ती के कारण 10 वर्ष से अधिक अनुभवी कर्मचारियों को सेवा से न हटाया जाए।
मानवीय दृष्टिकोण : कर्मचारियों के योगदान को देखते हुए उनके हक में न्यायसंगत नीति तैयार हो।
विधिक सुरक्षा : जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक किसी भी कर्मचारी की छंटनी न की जाए।
नेतृत्व का स्वर : मोर्चा के कन्वीनर सुखबीर सिंह और गोपाल दत्त जोशी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन को नई भर्ती करते समय उन लोगों के हितों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी शहर की सेवा की है।
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