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जाट मराठा गुर्जर पाटीदार समुदायों द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की तैयारी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र सदन में आरक्षण को लेकर जाट, मराठा, गुर्जर तथा पाटीदार समुदाय के राष्ट्रीय नेताओं की ऐतिहासिक बैठक संपन्न हुईं। किसान नेता राकेश टिकैत अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात के इन चारो समुदाय के राष्ट्रीय स्तर के नेता और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस .बैठक में कई प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। इनमें आरक्षण सीमा को हटाकर 80% तक करने, संसद में संविधान अमेंडमेंट करते हुए जनगणना 1931 के आधार पर जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी शिक्षा और शासकीय सेवाओं में रहे। देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। केन्द्र सरकार अविलंब जातिगत जनगणना की घोषणा और 2011 जनगणना के आँकड़े सार्वजनिक करे।
इस राष्ट्रीय संयुक्त समिति में और भी आरक्षण के लाभ से वंचित समुदाय का समावेश होगा। आरक्षण की ये संयुक्त संघर्ष समिति समूचे देश का दौरा करते हुए जनजागृति करेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन, क़ानूनी सलाहकार, पूर्व न्यायाधीश, आरक्षण विषय के जानकार तथा आंदोलक के लेकर जल्द घोषणा से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए।
किसान नेता राकेश टिकैत, किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर, मराठा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप दादा जगताप, महासचिव संभाजी राजे दहातोंडे, उपाध्यक्ष संतोष नानवटे जाट महासभा के राष्ट्रीय सचिव चौधरी युद्धवीर सिंह, पाटीदार अनामत संघर्ष समिति गुजरात के मनोज पनारा, राजस्थान जाट सभा के रामलाल मील, गुर्जर नेता सुरेश गुर्जर कोटा, धर्मेंद्र आचरा, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चौधरी, मराठा जाट गुर्जर पाटीदार संयुक्त आरक्षण समिति के मुख्य समन्वयक कामगार नेता राजेश निंबालकर, मराठा नेता दिलीप धन्दरे, राम मूले के साथ परविंदर सिंह अवाना, जाट सभा राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुभाष चौधरी, अमोल वाकुडक़र के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात राष्ट्रीय चेहरे मौजूद रहे।

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