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मलोया में दूषित जल आपूर्ति पर मानवाधिकार आयोग सख्त, नगर निगम को नोटिस

चंडीगढ़। मलोया आवासीय क्षेत्र में दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर उपजे जनस्वास्थ्य संकट पर पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने चंडीगढ़ नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वे 27 जून को होने वाली अगली सुनवाई से एक सप्ताह पूर्व अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संत प्रकाश ने एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर यह संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि मलोया क्षेत्र में पुनर्वास योजना के अंतर्गत बनाए गए 4960 छोटे फ्लैटों में रहने वाले निवासियों को लंबे समय से गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि नगर निगम और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड दोनों ही इस जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं, जिससे समस्या और विकराल हो गई है। नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड पर गंभीर आरोप
समाचार में स्पष्ट रूप से बताया गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का रखरखाव जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा नहीं किया जा रहा, और नतीजतन निवासियों को दूषित और बदबूदार पानी मिल रहा है। इससे न केवल उनके स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है बल्कि यह मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
आयोग का आदेश और प्रक्रिया
मानवाधिकार आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शिकायत को नगर निगम चंडीगढ़ के आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। आयुक्त को निर्देशित किया गया है कि वे मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करें और सुधारात्मक कदमों की जानकारी रिपोर्ट के माध्यम से दें। आयोग की अगली सुनवाई 27 जून को होगी, जिसमें प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
साथ ही, आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि इस आदेश की एक प्रति संबंधित समाचार रिपोर्ट के साथ चंडीगढ़ नगर निगम के आयुक्त को ई-मेल और डाक दोनों माध्यमों से भेजी जाए। सूचना के लिए यह प्रति चंडीगढ़ के मुख्य सचिव को भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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