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विरासत बनाम विस्तार : चंडीगढ़ हाईकोर्ट के प्रस्तावित निर्माण पर उठी पारदर्शी समीक्षा की मांग

चंडीगढ़ | चंडीगढ़ की ऐतिहासिक पहचान और यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर की रक्षा को लेकर शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने आवाज़ उठाई है। वरिष्ठ नागरिक एवं 'सेकंड इनिंग्स एसोसिएशन' के अध्यक्ष आर.के. गर्ग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के प्रस्तावित विस्तार प्रस्ताव की पारदर्शी और निष्पक्ष समीक्षा की मांग की है। यूनेस्को विश्व धरोहर का हवाला गर्ग ने याद दिलाया कि ले कोर्बुज़िए द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यूनेस्को ने इसे "आधुनिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान" के रूप में अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। नागरिकों की चिंता है कि किसी भी बड़े निर्माण से इस वैश्विक पहचान को खतरा हो सकता है।
नागरिकों की प्रमुख चिंताएं
एसोसिएशन की ओर से जारी विज्ञप्ति में विस्तार योजना को लेकर निम्नलिखित बिंदु उठाए गए हैं:
वास्तु अखंडता: नए निर्माण से शहर की मूल स्काईलाइन और वास्तुकला की अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
मास्टर प्लान का पालन: कोई भी विस्तार चंडीगढ़ के स्वीकृत मास्टर प्लान और नगर नियोजन नियमों के अनुरूप ही होना चाहिए।
पारदर्शिता: प्रशासन से मांग की गई है कि प्रस्तावित योजनाओं, स्वीकृतियों और अनुमोदनों को सार्वजनिक (Public Domain) किया जाए।
प्रभाव का आकलन: स्वतंत्र विशेषज्ञों से धरोहर और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का निष्पक्ष मूल्यांकन कराया जाए।
विकास और संरक्षण के बीच संतुलन
आर.के. गर्ग ने स्पष्ट किया कि बढ़ते न्यायिक मामलों को देखते हुए बुनियादी ढांचे का विस्तार जरूरी हो सकता है, लेकिन यह विरासत संरक्षण के सिद्धांतों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मांग किसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि सुशासन (Good Governance) के लिए जन परामर्श और मानकों के पालन की एक अनिवार्य शर्त है।
सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है मामला
विज्ञप्ति में संकेत दिया गया है कि यदि भविष्य में इस योजना से कोई संवैधानिक या विरासत के नियमों के उल्लंघन का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इस मामले को देश की सर्वोच्च अदालत, भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के समक्ष ले जाया जा सकता है।

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