Demand for equal work, equal pay: Vikram Singh makes serious allegations against the Chandigarh Administration, Chandigarh UT News in Hindi

समान काम, समान वेतन की मांग: विक्रम सिंह ने चंडीगढ़ प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

khaskhabar.com: रविवार, 19 अक्टूबर 2025 6:11 PM

Demand for equal work, equal pay: Vikram Singh makes serious allegations against the Chandigarh Administration - Chandigarh UT News in Hindi

चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिंह ने आउटसोर्स कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय, भारत सरकार और यूटी चंडीगढ़ प्रशासन को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने प्रशासन पर "समान काम के लिए समान वेतन" की संवैधानिक व्यवस्था लागू न करने और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा नियम, 1971 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। विक्रम सिंह ने अपने ज्ञापन में कहा कि अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन और संबंधित विभाग, आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ भेदभाव, शोषण और असमान वेतन व्यवस्था जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों से नियमित कर्मचारियों के समान कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन उन्हें न तो समान वेतन मिलता है, न भत्ते, अवकाश या बोनस जैसी सुविधाएं। ज्ञापन में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय (सिविल अपील संख्या 7181–7317 ऑफ 2021) और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (सीडब्ल्यूपी-12211-2021) के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालयों ने समानता के अधिकार की पुष्टि की है, लेकिन प्रशासन इनका पालन करने में पूरी तरह विफल रहा है।
विक्रम सिंह ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि “चंडीगढ़ प्रशासन में सारा काम लिपिक बाबुओं के इशारे पर चलता है। आईएएस अधिकारी तक आउटसोर्स कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते। प्रशासन फाइलों को आगे बढ़ाने के बजाय बार-बार श्रम आयुक्त के पास भेज देता है, जबकि लेबर कमिश्नर इसे नीतिगत मामला बताकर हाथ खड़े कर देता है।”
ज्ञापन में यह भी प्रश्न उठाया गया कि GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पर ठेकेदार बदलने के साथ ही कर्मचारियों की नौकरी पर असुरक्षा की तलवार क्यों लटकेगी? विक्रम सिंह ने इसे आज़ाद भारत में एक तरह की गुलामी से तुलना की।
ज्ञापन के साथ उन्होंने गृह मंत्रालय, भारत सरकार और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसलों से संबंधित 2013 से 2025 तक के कई आधिकारिक दस्तावेज संलग्न किए हैं।
अंत में विक्रम सिंह ने केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में लेकर समान कार्य-समान वेतन की नीति तुरंत लागू की जाए। उनका कहना है कि “यदि प्रशासन इस पर संवेदनशीलता दिखाए, तो यह मजदूरों के शोषण को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।”