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मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिला एलाइंस ऑफ़ ऑल इंडिया पैरा मिलिट्री फाॅर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल

- राज्य के सेवारत, सेवानिवृत्त अर्धसैनिकों एवं पैरामिलिट्री शहीद जवानों व उनके परिवारों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड तथा अर्धसैनिक झंडा दिवस कोष की स्थापना करने की मांगे उठाई
- मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश सेवा में अर्धसैनिक बलों के योगदान की मुक्तकंठ से सराहना की : सभी मांगों पर जल्द कार्यवाई करने का भरोसा दिया

चण्डीगढ़। एलाइंस ऑफ़ ऑल इंडिया पैरा मिलिट्री फाॅर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिला व उनके समक्ष राज्य के सेवारत, सेवानिवृत्त अर्धसैनिकों एवं पैरामिलिट्री शहीद जवानों व उनके परिवारों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड तथा अर्धसैनिक झंडा दिवस कोष की स्थापना करने की मांगे उठाई।

इस मुलाकात के बाद एसोसिएशन के सदस्यों, जिनमें संस्था के अध्यक्ष एचआर सिंह (एडीजी, सेनि), महासचिव रणबीर सिंह व पंजाब पुलिस के आईजी (सेनि) सुरेश शर्मा आदि ने चण्डीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश सेवा में अर्धसैनिक बलों के योगदान की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए सभी मांगों को जायज बताया व इन पर जल्द कार्यवाई करने का भरोसा भी दिया। एसोसिएशन ने अग्निवीर व अन्य शहीद परिवारों को 1 करोड़ शहीद सम्मान राशि देने के लिए भी मुख्यमंत्री मान का तहेदिल से धन्यवाद किया।

एचआर सिंह ने कहा कि संसद सुरक्षा हो या सरहदों की चाक चौबंद सुरक्षा या फिर राज्यों की कानून व्यवस्था, इन सबमें पैरामिलिट्री जवानों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देश के हवाई अड्डों, बंदरगाहों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा या वीवीआईपी सुरक्षा इन्हीं बलों ‌द्वारा बखूबी निभाई जा रही है। अचानक आने वाले बाढ़, भूकंप व अन्य प्राकृतिक विपदाओं से आम जान माल की सुरक्षा या फिर देश में होने वाले चुनावों में बलों द्वारा निभाई गई निष्पक्ष भूमिका का सम्पूर्ण देश कर्जदार है लेकिन जहाँ तक पैरामिलिट्री सुविधाओं का सवाल है बहुत कुछ करने की जरूरत है।

उन्होंने बताया कि पंजाब प्रांत में भारतीय सेनाओं के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, विकलांग पूर्व सैनिकों और राज्य से संबंधित रक्षा कर्मियों के कल्याण एवं पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज वेलफेयर जिला स्तर पर कार्यरत है लेकिन इस तरह का अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड पैरामिलिट्री जवानी व उनके परिवारों के लिए नहीं है।

एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के सामने राज्य के सेवारत सेवानिवृत्त, ऑपरेशन्स के दौरान हुए विकलांग जवानों एवं शहीद परिवारों के कल्याण, पेंशन एवं पुनर्वास हेतु अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना करने व राज्य में अर्धसैनिक झंडा दिवस कोष की स्थापना करने की मांग की ताकि इस कोष में मिली राशि का सदुपयोग ऑपरेशन्स के दौरान अपंग जवानों व शहीद परिवारों के बच्चों की बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य, जवान बेटियों की शादियां, बूढे माँ बाप के इलाज में उपरोक्त राशि मददगार बन सके। इस तरह के कोष स्थापित करने से आम भारतीय स्वेच्छा से दान देगें।

इसके अलावा शहीद परिवारों व पुलिस पदक प्राप्त विजेताओं के बच्चों के लिए स्कूली, कॉलेज, तकनीकी एवं मेडिकल विश्ववि‌द्यालयों में फ्री शिक्षा का प्रावधान किए जाने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के तहत आने वाले शिक्षण संस्थानों व पंजाब स्थित अर्धसैनिक बलों के हेडक्वार्टर्स के साथ मध्य प्रदेश की तरह एमओयू साइन किए जा सकते हैं।

एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मुलाकात को बेहद सार्थक बताया।

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