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काउंसलर सौरभ जोशी ने नगर निगम कर्मचारियों के अधिकार, बाजार सुविधाओं और लीज नीति में सुधार के लिए उठाई बुलंद आवाज

चंडीगढ़। काउंसलर सौरभ जोशी विभिन्न दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघों, सेक्टर-15 के ओल्ड बुक मार्केट और सेक्टर-24 के गणेश मार्केट की बाजार एसोसिएशनों, चंडीगढ़ मज़दूर सेना के प्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सुमित सिहाग और मुख्य अभियंता संजय अरोड़ा से मिले। बैठक में नगर निगम कर्मचारियों और स्थानीय बाजार समुदायों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। काउंसलर जोशी ने सबसे पहले नगर निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि श्रेणी C और D के ये कर्मचारी उन भत्तों और सुविधाओं से वंचित हैं जो नियमित कर्मचारियों को मिलती हैं। उन्होंने दिल्ली नगर निगम में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लागू की गई एकमुश्त नियमितीकरण योजना का हवाला देते हुए, अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे चंडीगढ़ में भी इसी तरह की योजना अपनाएं, जिससे कर्मचारियों की नौकरियों की सुरक्षा हो, उनका मनोबल बढ़े और कार्यबल में समानता सुनिश्चित हो। सेक्टर-24 के गणेश मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अपने बाजार में सार्वजनिक शौचालय की अनुपलब्धता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में विकलांग, वरिष्ठ नागरिक और महिला दुकानदारों के साथ-साथ उनके कर्मचारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए तुरंत सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की मांग की।
ओल्ड बुक मार्केट के दुकानदारों की समस्याओं को संबोधित करते हुए, काउंसलर जोशी ने किराए की प्रणाली को लीज व्यवस्था में बदलने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर रेट और लीज राशि के माध्यम से नगर निगम अपने राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। दुकानदार संघ ने इस खर्च को वहन करने की तत्परता व्यक्त की है, जैसा कि सेक्टर-15 के पटेल मार्केट में पहले से अपनाए गए मॉडल में देखा गया है।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ, बाजार एवं निवासी कल्याण संघ और मज़दूर सेना के सदस्यों ने काउंसलर जोशी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उनकी आवाज़ को अधिकारियों तक पहुंचाया और इन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया।
काउंसलर जोशी ने अंत में आग्रह किया कि इन मामलों को प्राथमिकता दी जाए और शीघ्र समाधान निकाला जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि नगर निगम प्रशासन आने वाले हफ्तों में ठोस उपायों की घोषणा करेगा।

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