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कांग्रेस और आप विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने एमसी कमिश्नर से मुलाकात की, 352वीं हाउस मीटिंग की गैरकानूनी कार्यवाही की निंदा की

चंडीगढ़। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के विपक्षी नेताओं का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल, जिसकी अगुवाई चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एच.एस. लक्की और आप चंडीगढ़ के अध्यक्ष विजय पाल सिंह ने की, आज नगर निगम चंडीगढ़ के कमिश्नर अमित कुमार से मिला और उनके कार्यालय में एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में दोनों पार्टियों के पार्षद और वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। ज्ञापन में नेताओं ने 352वीं नगर निगम चंडीगढ़ की बैठक के संचालन के तरीके पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बैठक में पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक मानकों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ। विपक्ष के अनुसार, महत्वपूर्ण एजेंडों को अवैध तरीके से पारित कर दिया गया, जब विपक्षी पार्षदों को जबरन सदन से बाहर निकाल दिया गया था। एच.एस. लक्की ने कहा कि कांग्रेस और आप दोनों चंडीगढ़ के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनका यह भी मानना है कि नगर निगम की संपत्तियाँ—विशेषकर वी-3 सड़कों को केवल शर्तों के आधार पर ही चंडीगढ़ प्रशासन को सौंपा जाना चाहिए था। विपक्ष की मांग स्पष्ट थी कि इन सड़कों को केवल अस्थायी तौर पर रिकारपेटिंग के लिए सौंपा जाए और काम पूरा होते ही इन्हें नगर निगम को वापस लौटा दिया जाए।
लेकिन भाजपा-शासित नगर निगम ने इस वाजिब और तर्कसंगत मांग को नजरअंदाज कर दिया। जब आप पार्षदों ने इस मुद्दे पर मतदान की मांग की तो उन्हें जबरन सदन से बाहर निकाल दिया गया, जिस पर कांग्रेस ओर आप पार्षदों ने कड़ा विरोध जताया और एकजुटता में वॉकआउट किया। विपक्षी पार्षदों की अनुपस्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए भाजपा बहुमत ने न केवल वी-3 सड़कों के हस्तांतरण को मंजूरी दी, बल्कि मनीमाजरा की कीमती नगर निगम की भूमि की बिक्री से जुड़ा अत्यंत विवादास्पद एजेंडा भी जल्दबाजी में पारित कर दिया।
लक्की ने भाजपा की इस हड़बड़ी पर सवाल उठाया, “आखिर इस जमीन को बेचने की इतनी जल्दी क्यों है? इस जल्दबाजी के पीछे क्या कारण है?” उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि यह एजेंडा बिना किसी सार्थक चर्चा और पारदर्शिता के विपरित कर दिया गया। एक तरफ हम प्रशासन से ये मांग कर रहे है कि आरएलए, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन नगर निगम को दी जाए ओर दूसरी तरफ हम अपनी सड़कों को प्रशासन को दे रहे है जोकि खुद में ही विरोधाभास है। भाजपा को जहां दिल्ली फोर्थ फाइनेंस कमीशन के रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूले से नगर निगम के हिस्से के अठारह सौ करोड़ केन्द्र सरकार से लाने चाहिए और रुके हुए विकास कार्य करवाने चाहिए ताकि जमीन की नीलामी की जरूरत ही ना पड़े।
आप अध्यक्ष विजय पाल सिंह ने भी इन्हीं आशंकाओं को दोहराते हुए आरोप लगाया कि मनीमाजरा भूमि से जुड़ा पूरा मामला संदिग्धताओं से भरा हुआ है और इसमें कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा, “कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। विपक्षी पार्षद जो सवाल उठा रहे हैं, वे पूरी तरह जायज़ हैं और उनकी उचित जांच-पड़ताल होनी चाहिए। 7.7 एकड़ जमीन ही क्यों बेची जा रही है पूरी 19 एकड़ क्यों नहीं! इस से नगर निगम को रेवेन्यू बढ़कर मिलेगा।
दोनों दलों ने संयुक्त रूप से नगर निगम की हाउस मीटिंग को तत्काल पुनः बुलाने की मांग की, ताकि इन एजेंडों पर लोकतंत्र की सही भावना में गहन चर्चा हो सके। उन्होंने भाजपा नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा कि वह जल्दबाजी और गुप्त तरीके से काम कर रहा है, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता की सभी मर्यादाएँ टूट रही हैं। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया, “भाजपा को आखिर इतनी जल्दबाजी ओर गोपनीयता में काम करने की मजबूरी क्यों है? अगर भाजपा इसमें कोई अनुचित लाभ नहीं देना चाहती ओर चाहती है कि नीलामी से जायदा से जायदा पैसा आए तो फिर विपक्ष की मांग से दोबारा बैठक कराने में क्या दिक्कत है।
बैठक में मौजूद प्रमुख नेताओं में वरिष्ठ उपमहापौर जसबीर सिंह बंटी, उपमहापौर तरुणा मेहता, पार्षद प्रेमलता, दर्शना रानी, जसविंदर कौर, सचिन गालव, रामचंदर यादव, योगेश ढींगरा, साथ ही पार्टी नेता यादविंदर मेहता, सनी औलख, विक्रांत तनवर और अन्य शामिल थे।

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