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चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन, लंबित जन-समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग

चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एच.एस. लक्की के नेतृत्व में आज एक विस्तृत ज्ञापन चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव को सौंपा गया, जिसमें शहर के हजारों निवासियों को प्रभावित कर रही कई वर्षों से लंबित समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की गई। इस अवसर पर बोलते हुए एच.एस. लक्की ने कहा कि कई महत्वपूर्ण नागरिक, प्रशासनिक और विकास से जुड़े मुद्दे वर्षों से अनसुलझे पड़े हैं, जिसके कारण लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और चंडीगढ़ के नियोजित विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा, “ये मुद्दे राजनीतिक नहीं हैं—ये सीधे लोगों के अधिकारों, नागरिक सुविधाओं और जीवन की गुणवत्ता से जुड़े हैं। प्रशासन को इन्हें प्राथमिकता पर लेकर निश्चित समय-सीमा में हल करना चाहिए।” ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख मांगे शामिल हैं :
1. पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक
कांग्रेस ने पुनर्वास कॉलोनियों के आवंटियों, खरीदारों और निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग की, ताकि वर्षों से जारी असुरक्षा और अनिश्चितता का अंत हो सके।
2. लाल डोरा मामलों का अंतिम निपटारा एवं ढाँचों का नियमितीकरण
कांग्रेस ने इस “लंबित और गंभीर मुद्दे” पर निम्नलिखित मांगें रखीं:
लाल डोरा सीमा के बाहर आने वाले ढाँचों के नियमितीकरण के लिए पारदर्शी नीति
प्रभावित क्षेत्रों में सभी बुनियादी नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता
सभी लंबित मामलों के अंतिम निपटारे के लिए समयबद्ध रोडमैप
3. आधुनिक लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करना
कांग्रेस ने न्यायसंगत और नागरिक-पक्षीय लैंड पूलिंग नीति लागू करने की मांग करते हुए कहा कि ऐसी नीति सुनिश्चित करे:
उचित और समान मुआवजा
मूल भू-मालिकों को विकसित भूमि का हिस्सा
संतुलित और योजनाबद्ध शहरी विस्तार
4. शेयर-वार रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू किया जाए
शेयर-वार रजिस्ट्रेशन रुके होने के कारण हजारों संपत्ति मामलों में बाधा और विवाद बढ़े हैं। कांग्रेस ने मांग की:
शेयर-वार रजिस्ट्रेशन तुरंत बहाल किया जाए
म्यूटेशन और ट्रांसफर के लिए पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
5. हाउसिंग बोर्ड के उल्लंघनों के लिए वन-टाइम सेटलमेंट योजना
हजारों सीएचबी आवंटियों को छोटे और जरूरत-आधारित बदलावों के कारण नोटिसों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने मांग रखी:
सभी ऐसे उल्लंघनों को नियमित करने के लिए वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम
वाजिब कंपाउंडिंग फीस
नीति बनने तक किसी भी जबरदस्ती की कार्यवाही पर रोक
6. औद्योगिक प्लॉटों को लीज़होल्ड से फ्रीहोल्ड में बदला जाए
व्यापार-सुविधा और निवेश बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने मांग की:
औद्योगिक प्लॉटों को वाजिब दरों पर फ्रीहोल्ड में बदला जाए
स्थानीय उद्यमियों एवं एमएसएमई के लिए सरल मानदंड
दीर्घकालिक औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन
7. एमएसएमई एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन
रोज़गार सृजन में एमएसएमई की भूमिका पर ज़ोर देते हुए कांग्रेस ने मांग की:
सभी लंबित एमएसएमई भुगतान समयबद्ध तरीके से निपटाए जाएं
चंडीगढ़ में समर्पित सुविधा केंद्र स्थापित हों
एक्ट के तहत निर्धारित खरीद प्राथमिकताएं सुनिश्चित की जाएं
8. टूटी एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरंत मरम्मत
कांग्रेस ने वी-3, वी-4, वी-5 और वी-6 सड़कों की अत्यंत खराब हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि:
सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरंत मरम्मत और री-कार्पेटिंग हो
लंबी अवधि की सड़क रखरखाव योजना बने
ठेकेदारों और निरीक्षण अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए
9. 24×7 जलापूर्ति परियोजना को रद्द किया जाए
इस परियोजना को “महंगी, अव्यावहारिक और बिना जन-सहमति के लागू की गई योजना” बताते हुए कांग्रेस ने कहा:
इस योजना ने नागरिकों पर भारी ऋण बोझ डाल दिया है
इसे तुरंत रद्द किया जाए
चंडीगढ़ के लिए टिकाऊ और किफायती जल प्रबंधन विकल्प अपनाए जाएं
10. मेयर का पांच वर्षीय कार्यकाल और प्रत्यक्ष चुनाव
बेहतर शहरी शासन और स्थिरता के लिए कांग्रेस की पुरानी मांगें:
मेयर का 5 वर्ष का कार्यकाल
मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव
नगर निगम को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं
11. युवाओं के लिए रोजगार सृजन
शहर में पर्याप्त रोजगार अवसरों के अभाव पर चिंता जताते हुए कांग्रेस ने मांग की:
क्षेत्र में नए रोजगार-उन्मुख प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं
आईटी पार्क, स्टार्टअप, इनोवेशन हब और ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ावा
कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत किया जाए
स्थानीय भर्ती में चंडीगढ़ निवासियों को प्राथमिकता मिले
चंडीगढ़ कांग्रेस ने कहा कि ये मांगे शहरवासियों की सामूहिक पीड़ा और अपेक्षाओं को दर्शाती हैं। प्रशासन को चाहिए कि इन मुद्दों पर समयबद्ध और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाए ताकि वर्षों से लंबित समस्याएं शहर के विकास में बाधा न बनें।

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