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कंगाली के कगार पर चंडीगढ़ नगर निगमः स्ट्रीट वेंडर्स को बकाया राशि जमा नहीं कराने पर साइट रद्द करने की धमकी

चंडीगढ़। नगर निगम ने शहर के 2832 पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स को 30 दिनों के भीतर बकाया फीस जमा करने का अल्टीमेटम दिया है, इस दौरान यदि इन वेंडर्स ने फीस नहीं जमा करवाई तो उनकी साइट रद्द कर दी जाएगी। निगम ने पहली बार डिफाल्टर वेंडर्स पर इतनी सख्त कारवाई करने का मन बनाया है। बता दें कि 7,308 पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों द्वारा लगभग 75 करोड़ रुपए का भुगतान न किए जाने के कारण पहले ही वित्तीय संकट से गुजर रहे निगम को प्रतिमाह वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे पूर्व पिछले माह हुई शहर की वेंडिंग कमेटी ने भी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए डिफाल्टरों को दो महीने का अल्टीमेटम देने का फैसला किया था। स्मरण रहे कि शहर में कुल 10,903 पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर हैं, जिनमें से केवल 3,595 ही नियमित रूप से अपना बकाया चुका रहे हैं। हाल ही में हुई शहर की वेंडिंग कमेटी की बैठक के दौरान निगम ने यह डेटा साझा किया था। निगम अधिकारियों के अनुसार नगर निगम ने 7,308 विक्रेताओं के मामले को गंभीरता से लिया है, जिन्होंने लगभग 75 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस जमा नहीं की है। इन विक्रेताओं को अब अपनी बकाया राशि चुकाने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है।
बताया गया है कि कम से कम 2,352 विक्रेताओं ने एक बार भी अपनी फीस का भुगतान नहीं किया है। शहर में कुल 10,903 वेंडर पंजीकृत हैं, इनमें से 3,546 आवश्यक सेवा प्रदाता है, जबकिं 3,595 विक्रेता नियमित रूप से शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। कहा गया कि बकाएदारों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दुकान सबलेटिंग करने वालों पर भी होगी कार्रवाईः
नगर निगम ने उन विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला किया है जिन्होंने अपनी दुकानें आगे किराए पर दे रखी हैं। अधिकारियों ने कहा, प्रवर्तन शाखा को ऐसे विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखने और उनके लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया गया है।
पिछले महीने नगर निगम सदन की बैठक में भी डिफाल्टर वेंडर्स का मुद्दा उठा था और पार्षदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर शहर भर में अपंजीकृत विक्रेताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि और अतिक्रमण के प्रति अधिकारियों की उदासीनता के बारे में बात की थी। भाजपा पार्षद सौरभ जोशी ने नगर निगम अधिकारियों की आलोचना की थी और उन पर नगर निगम को भ्रष्टाचार के अड्डे में बदलने और शहर में अतिक्रमण से जानबूझकर निपटने का आरोप लगाया था।

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