चंडीगढ़। पूर्व सांसद भारत सरकार के अपर महा सॉलिसिटर एवं पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट के सबसे वरिष्ठ सदस्य सत्यपाल जैन ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि वो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को 2023-24 की ग्रांट 294 करोड़ से बढ़ाकर 346 करोड़ की जारी करें।
भविष्य में इस पर हर वर्ष 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी करें, ताकि 7वें पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद पंजाब विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से बनती बकाया राशि जारी की जा सके। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को लिखे एक पत्र में जैन ने कहाकि 7वें पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से स्वीकार की जा चुकी है। परंतु केन्द्र सरकार से लगभग 50 करोड़ की अतिरिक्त ग्रांट न आने के कारण कर्मचारियों को बकाया राशि नहीं दी जा सकी है।
उन्होंने लिखा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने कॉलेजों के लिए पहले ही अपने कॉलेज के स्टाफ के लिए, कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से बकाया देने की मंजूरी दे दी है। इसलिए यह आवश्यक है पंजाब विश्वविद्यालय को भी लगभग 50 करोड़ की अतिरिक्त ग्रांट जारी की जाए ताकि पंजाब विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सके।
जैन ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि यह राशि जल्द से जल्द जारी की जाए ताकि पंजाब विश्वविद्यालय में अनिश्चितता का माहौल जल्द से जल्द समाप्त हो सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संबंध में पहले भी केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा था।
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