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चंडीगढ़ में कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग अब महंगी, फ्री सुविधा सिर्फ DBT लाभार्थियों तक सीमित

नगर निगम सदन की अहम बैठक में नए नियमों को मिली मंजूरी चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में शादी-विवाह के लिए कम्युनिटी सेंटर बुक कराना तीन हजार रुपये तक महंगा हो गया है। साथ ही, फ्री बुकिंग की सुविधा भी सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) लाभार्थियों तक सीमित कर दी गई है। इसका सीधा असर उन सैकड़ों परिवारों पर पड़ेगा जो पहले पार्षदों की अनुशंसा पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फ्री बुकिंग का लाभ लेते थे। क्या बदला है?
बुकिंग शुल्क : तीन श्रेणियों (A, B, C) में कैटेगरी वाइज रेट 1000 से 3000 रुपये तक बढ़ाए गए हैं।
फ्री बुकिंग : अब केवल DBT लाभार्थियों की बेटियों की शादी के लिए ही यह सुविधा मिलेगी।
अनुशंसा की सीमा : पार्षद अब केवल अपने वार्ड या उसके आसपास स्थित कम्युनिटी सेंटर के लिए ही साल में 20 बार अनुशंसा कर सकेंगे। पहले इसकी कोई सीमा नहीं थी।
क्या कहा अधिकारियों और पार्षदों ने?
नगर निगम की मेयर हरप्रीत कौर बबला की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में नई कम्युनिटी सेंटर, जंजघर और धर्मशाला मैनेजमेंट पालिसी गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई।
नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने कहा कि सोमवार से ये नई पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग अब तीन महीने पहले की जा सकेगी।
कुछ पार्षदों ने रेट बढ़ोतरी और DBT की शर्तों को लेकर आपत्ति जताई। पार्षद कंवरजीत सिंह राणा समेत कई जनप्रतिनिधियों ने इसे सीमित वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला बताया। वहीं पार्षद गुरप्रीत गाबी के सुझाव पर DBT लाभार्थियों को प्राथमिकता देने का निर्णय पारित हुआ।
DBT की शर्त से सैकड़ों लोग बाहर
अब तक पार्षदों की अनुशंसा से आठ लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फ्री बुकिंग मिलती थी। लेकिन नई पालिसी के तहत DBT के अंतर्गत केवल 1.5 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार ही पात्र माने जाएंगे। इसका असर उन लगभग 700 परिवारों पर पड़ेगा जो हर साल फ्री बुकिंग का लाभ उठाते थे।
सदस्यता की भी सुविधा
अब कम्युनिटी सेंटर में क्लबों की तर्ज पर सदस्यता भी ली जा सकेगी।
सदस्य जिम, इनडोर गेम्स आदि सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
जिम संचालन निजी हाथों में, लेकिन पार्षद की सहमति जरूरी
कम्युनिटी सेंटर में स्थापित जिम या फिटनेस सेंटर अब निजी कंपनियों को सौंपे जाएंगे, लेकिन सिर्फ उस पार्षद की सहमति के बाद। पार्षद तरुणा मेहता और प्रेमलता ने महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक मर्यादा को लेकर आपत्ति जताई। इसके बाद तय किया गया कि जिन पार्षदों की सहमति नहीं होगी, उनके वार्ड के जिम प्राइवेट कंपनियों को नहीं दिए जाएंगे।
नई पालिसी में पारदर्शिता और डिजिटल बुकिंग की सुविधा जैसे कदम स्वागत योग्य हैं, लेकिन फ्री बुकिंग में DBT शर्त से कई जरूरतमंदों को झटका लग सकता है। यह देखना अहम होगा कि नगर निगम इस बदलाव को कैसे लागू करता है और जरूरतमंद परिवारों की पहचान को कितनी संवेदनशीलता से संभालता है।

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