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चंडीगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर आम आदमी पार्टी का हमला

भाजपा प्रशासन पर निजी कंपनियों को लाभ पहुँचाने का आरोप चंडीगढ़। चंडीगढ़ में संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (JERC) द्वारा हाल ही में स्वीकृत बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा शासित प्रशासन पर सीधा हमला बोला है। आप चंडीगढ़ के अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने इस फैसले को जनविरोधी, भ्रामक और राजनीतिक मिलीभगत से प्रेरित बताते हुए कहा कि जब बिजली विभाग पहले से ही मुनाफे में था, तब दरें बढ़ाने और निजीकरण को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बचता। आप की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 25 जुलाई 2025 को हुई JERC की सार्वजनिक बैठक में पार्टी ने औपचारिक ज्ञापन देकर बिजली दरों में बढ़ोतरी और निजीकरण दोनों का विरोध किया था। पार्टी का कहना है कि उस बैठक में किसी भी नागरिक ने बढ़ोतरी का समर्थन नहीं किया, इसके बावजूद प्रशासन ने अचानक बढ़ी हुई दरें लागू कर दीं।
विजयपाल सिंह ने आरोप लगाया कि बढ़ोतरी के पीछे प्रशासन की गलत प्राथमिकताएँ, पारदर्शिता की कमी और निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुँचाने की मंशा साफ झलकती है। उनका कहना है कि, “जब सरकार खुद बिजली विभाग चलाने में सक्षम थी, तब निजी कंपनी को सौंपने और बाद में दरें बढ़ाने का निर्णय किसी गहरे आर्थिक खेल की ओर इशारा करता है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरा काला है।”
आम उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों पर सीधा असर
आप के अनुसार फिक्स्ड चार्ज और प्रति यूनिट दर में वृद्धि का सबसे ज़्यादा प्रभाव मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदारों और माइक्रो बिज़नेस सेक्टर पर पड़ रहा है।पार्टी के अनुसार—
एक औसत परिवार का मासिक बिजली बिल अब ₹700 से ₹1500 तक बढ़ सकता है।
छोटे दुकानदारों, सैलून और सूक्ष्म उद्यमों के खर्च में लगभग 20% वृद्धि का अनुमान है।
उपभोक्ताओं को महंगे बिलों का सामना करना पड़ेगा या व्यवसायों को मजबूरी में दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं।
पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रेरित किए गए उपभोक्ताओं को भी अब बढ़े हुए फिक्स्ड चार्ज की मार झेलनी पड़ रही है, जिससे उनकी अपेक्षित बचत प्रभावित हुई है। आप का कहना है कि “सुधार के नाम पर लोगों को जाल में फँसाया जा रहा है।”
“निजीकरण जनता की नहीं, कॉरपोरेट की सेवा”
आप चंडीगढ़ ने कहा कि भाजपा प्रशासन ने एक लाभकारी विभाग को निजी कंपनी की “कैश मशीन” में बदल दिया है। पार्टी ने दावा किया कि यदि निजी कंपनी बिजली व्यवस्था कुशलता से नहीं चला पा रही तो प्रशासन को इसे वापस अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।विजयपाल सिंह ने कहा, “यह दक्षता नहीं, मुनाफे के लिए किया गया निजीकरण है। भाजपा सरकार ईमानदार उपभोक्ताओं को सज़ा दे रही है और कॉरपोरेट को लाभ पहुँचा रही है।”
पंजाब मॉडल का हवाला
पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा का हवाला देते हुए आप ने कहा कि चंडीगढ़ में इसके उलट न्यूनतम खपत करने वालों को भी सज़ा दी जा रही है। पार्टी का कहना है कि “भाजपा दोहरी नीति अपनाए हुए है—निजी कंपनियों को लाभ और नागरिकों को दंड।”
पानी, संपत्ति कर और बिजली—तीनहरी मार
आप ने दावा किया कि बिजली दरों में बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जब चंडीगढ़ के नागरिक पहले ही पानी के बिलों में तीन गुना बढ़ोतरी और संपत्ति कर में वृद्धि का सामना कर चुके हैं। पार्टी ने इसे “अनुशासित करदाताओं पर अन्यायपूर्ण बोझ” कहा है।पार्टी ने भाजपा नेताओं पर विदेश यात्राओं के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया।
आप की माँगें
आप चंडीगढ़ ने बिजली दरों में वृद्धि को तुरंत वापस लेने, निजीकरण प्रक्रिया की स्वतंत्र व पारदर्शी ऑडिट कराने और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती व निष्पक्ष बिजली बहाल करने की माँग की है।विजयपाल सिंह ने कहा कि पार्टी जनता के साथ खड़ी है और हर स्तर पर इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी।
अपने बयान के अंत में उन्होंने भाजपा प्रशासन से सवाल किया,“जिन लोगों ने आपको वोट देकर भरोसा किया, क्या उनके लिए कोई राहत योजना, कोई अलग व्यवस्था बनाई गई? या फिर सत्ता सिर्फ अपने लोगों को पद देने और जनता पर महँगाई का बोझ डालने का जरिया बन गई है?”

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