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पॉक्सो मामले में 32 वर्षीय युवक बरी, अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम

32-Year-Old Man Acquitted in POCSO Case; Prosecution Fails to Prove Charges - Chandigarh UT News in Hindi

लोन के पैसों के लेन-देन को लेकर शिकायत दर्ज कराने की बचाव पक्ष ने दी दलील, एफआईआर में देरी और बयानों में विरोधाभास को अदालत ने माना अहम आधार चंडीगढ़। चंडीगढ़ की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे 32 वर्षीय शैलेंद्र वर्मा को बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा। मामले में शिकायतकर्ता और पीड़िता के बयानों में विरोधाभास के अलावा एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी का भी कोई ठोस कारण सामने नहीं आया। डॉ. यशिका की अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) और 64(2)(एम) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए थे। मामला आईटी पार्क थाने में दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उसकी 14 वर्षीय बेटी पिछले कुछ समय से चुप और डरी-सहमी रहने लगी थी। बार-बार पूछने पर मार्च 2025 में उसने अपनी मां को बताया कि आरोपी उनके परिवार का परिचित था और पिछले पांच-छह वर्षों से घर आता-जाता था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच जब उसके माता-पिता काम पर चले जाते थे, तब आरोपी घर आकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। आरोपी उसे धमकी देता था कि यदि उसने किसी को बताया तो वह उसकी छोटी बहन के साथ भी ऐसा ही करेगा। इसके बाद मां ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
आरोपी की ओर से अधिवक्ता मनदीप कुमार और कशिश जैन ने पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष के मामले में कई विरोधाभास और सबूतों की कमी का मुद्दा उठाया। मनदीप कुमार ने दलील दी कि पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में आरोपी को पिछले पांच-छह वर्षों से जानने की बात कही थी, जबकि अदालत में जिरह के दौरान उसने बताया कि जनवरी 2024 में एक शादी समारोह में उसकी आरोपी से मुलाकात हुई थी। बचाव पक्ष ने इसे शिकायत के तथ्यों में अहम विरोधाभास बताया।बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि शिकायतकर्ता ने आरोपी और अपने पति के बीच कारोबारी संबंधों तथा उससे लिए गए कर्ज का जिक्र नहीं किया था।
आरोपी की ओर से पैसे वापस मांगने के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। बचाव पक्ष के अनुसार, रिकॉर्ड पर पेश किए गए सबूतों से पैसों के लेन-देन की पुष्टि होती है और इसी रंजिश में आरोपी को झूठा फंसाया गया।
अधिवक्ता कशिश जैन ने दलील दी कि पीड़िता और उसकी मां ने मेडिकल जांच करवाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में अभियोजन पक्ष के आरोपों की पुष्टि के लिए कोई मेडिकल साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं था। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी पर भी सवाल उठाए। बचाव पक्ष के अनुसार, कथित घटनाएं जनवरी से अक्टूबर 2024 के बीच की बताई गईं, जबकि शिकायत मार्च 2025 में दर्ज कराई गई। इस देरी का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया गया।
दोनों पक्षों की दलीलें और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। शिकायतकर्ता के बयान और बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों में विरोधाभास था। एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी का भी कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने शैलेंद्र वर्मा को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

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