पटना। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को यहां कहा है कि राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का कार्य एक वैधानिक कार्य है, और एनपीआर को अपडेट (अद्यतन) करने का काम 15 मई से 28 मई तक चलेगा। मोदी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "यह जनगणना के प्रथम चरण मकान सूचीकरण व मकान गणना के साथ किया जाएगा। आज एनपीआर को ही अपडेट किया जा रहा है। कोई नया रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है। यह जनगणना का ही हिस्सा है। इसमें न कोई दस्तावेज देना है न प्रमाणपत्र। एनपीआर लागू करना राज्यों की बाध्यता है। एनपीआर का निर्माण वैधानिक कार्रवाई है, जिससे कोई राज्य इंकार नहीं कर सकता।" ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संप्रग सरकार के दौरान ही एक अप्रैल, 2010 से 30 सितंबर, 2010 तक एनपीआर बनाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि "अगर कुछ प्रश्न जोड़े गए तो इसमें क्या गलत है। इसमें कई गलतियों को भी दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें भी सभी प्रश्नों के उत्तर देने की बाध्यता नहीं है।"
मुख्तार की मौत के बाद अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में ‘क़ानून-व्यवस्था का शून्यकाल'
बिल गेट्स ने लिया मोदी का इंटरव्यू: PM बोले-भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में डीपफेक एक बड़ी चिंता
पांच डॉक्टरों का पैनल करेगा मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम, शाम को सुपुर्द-ए-खाक किया जा सकता है
Daily Horoscope