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असम में पर्यटन को नई उड़ान, हिमंता सरकार लाएगी पांच साल का टूरिज्म मास्टर प्लान

गुवाहाटी । असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि पिछले दशक में लगभग छह करोड़ पर्यटकों के आने के बाद राज्य एक व्यापक पांचवर्षीय पर्यटन मास्टर प्लान के जरिए अपने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दस वर्षों में राज्य में पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि विकास के अगले चरण में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि शानदार असम का दायरा और बढ़ रहा है। पिछले दशक में छह करोड़ पर्यटकों का आना तो बस शुरुआत है। हमारा पांच साल का टूरिज्म मास्टर प्लान ग्रामीण पर्यटन को तेज करेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करेगा और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देगा। अभी तो सबसे अच्छी चीजें आनी बाकी हैं।
प्रस्तावित मास्टर प्लान से असम के पर्यटन इकोसिस्टम को मजबूत करने की उम्मीद है। इसके तहत कम मशहूर जगहों को बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
सरकार देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए असम की प्राकृतिक सुंदरता, वन्यजीवों, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक स्थलों को दिखाने पर ज्यादा जोर दे रही है।
अधिकारियों का मानना ​​है कि ग्रामीण पर्यटन में ज्यादा निवेश से राज्य के पर्यटन विकल्पों में विविधता आएगी। साथ ही गांवों में रोजगार पैदा होंगे और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
हाल के वर्षों में असम ने पूर्वोत्तर में राज्य को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के तौर पर स्थापित करने की अपनी रणनीति के तहत कनेक्टिविटी बेहतर करने, पर्यटकों की सुविधाओं को अपग्रेड करने और त्योहारों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण में संतुलन बनाकर टिकाऊ विकास पर ध्यान दे रही है।
सरकार का लक्ष्य नए पांच साल के रोडमैप के जरिए पिछले दशक में बनी रफ्तार को आगे बढ़ाना और असम की एक उभरते हुए पर्यटन केंद्र के तौर पर छवि को और मजबूत करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि इस क्षेत्र से होने वाले आर्थिक फायदे राज्य भर के ग्रामीण समुदायों तक पहुंचें।

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