असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया था
कि रजिस्टर में नाम शामिल करने के लिए तीन करोड़ 28 लाख लोगों ने आवेदन
किया था जिनमें दो करोड़ 24 लाख लोगों के दस्तावेजों के सत्यापन के बाद
पहले मसौदा रजिस्टर में उनके नाम शामिल किए गए। सोनोवाल ने बताया कि
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एनआरसी के दो और मसौदे होंगे और पहले
प्रकाशन में जिन वास्तविक नागरिकों के नाम शामिल नहीं किए गए, उनके
दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उन्हें शामिल किया जाएगा। ये भी पढ़ें - सही समय पर दिखाने से एडी की बढ़ी हड्डी की सर्जरी से बच सकते है
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