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तेलंगाना में गहरा सकता है धान का संकट, केंद्र ने मांगें ठुकराई

हैदराबाद। तेलंगाना में किसानों से धान खरीद को लेकर चल रहा संकट और गहराने की संभावना है क्योंकि राज्य सरकार धान उठाने के लिए केंद्र से आश्वासन प्राप्त करने में विफल रही है। चालू खरीफ सीजन के दौरान किसानों से धान की धीमी खरीद को लेकर राज्य सरकार की बढ़ती आलोचना के बीच केंद्र ने लक्ष्य बढ़ाने की राज्य की मांग को ठुकरा दिया है। कल रात दिल्ली में सिंचाई मंत्री एस. निरंजन रेड्डी के नेतृत्व में राज्य मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान, केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र आगामी रबी के दौरान राज्य से चावल की खरीद नहीं करेगा। बैठक के बाद रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र का रुख दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी से निराश होकर लौट रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि केंद्र ने चालू खरीफ सीजन के दौरान खरीदे जाने वाले धान की मात्रा पर कोई स्पष्टता नहीं दी है। यह कहते हुए कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने राज्य को 45 लाख टन धान की खरीद का आश्वासन दिया था, उन्होंने कहा कि केंद्र अब इस मुद्दे को चकमा दे रहा है।
निरंजन रेड्डी ने कहा कि राज्य का यह दावा कि 62 लाख एकड़ में धान उगाया गया था, स्वीकार नहीं किया गया और केंद्र ने देरी की रणनीति अपनाई लेकिन अब उपग्रह सर्वेक्षण के बाद इसे स्वीकार कर लिया है।
केंद्रीय मंत्री ने पूरे वर्ष के दौरान दो फसलों के लिए खरीद लक्ष्य तय करने की राज्य सरकार की मांग को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यह संभव नहीं है।
पीयूष गोयल ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने के मद्देनजर कृषि मुद्दों पर केंद्र द्वारा गठित एक प्रस्तावित समिति द्वारा इस मुद्दे को संबोधित किया जा सकता है। समिति एमएसपी, वार्षिक लक्ष्य और वैकल्पिक फसलों पर सुझाव देगी।
केंद्र द्वारा चालू सीजन के दौरान खरीद बढ़ाने की राज्य की मांग को खारिज करने के साथ, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के एक या दो दिन में अपने कैबिनेट सहयोगियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करने की संभावना है ताकि भविष्य की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जा सके।
मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते हैदराबाद में धरने का नेतृत्व किया था, जिसमें केंद्र से राज्य में उत्पादित पूरे धान को उठाने की मांग की गई थी। वह दिल्ली भी गए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिल सके।
टीआरएस सरकार धान खरीद की धीमी गति के लिए विपक्ष की आलोचना के घेरे में आ रही है, जिससे किसानों में अशांति है। हालांकि राज्य सरकार इस स्थिति के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है।
--आईएएनएस

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