शिमला। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नर्सरियों द्वारा तीन माह में किसानों को 4.5 लाख फल वाले पौधे वितरित किए जाएंगे। एक आधिकारिक बयान में रविवार को कहा गया कि बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने अधिकारियों को बागवानी को बढ़ावा देने के लिए शोध और क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया है।

बयान में कहा गया है कि किसानों की इलाकों की मिट्टी की जांच के बाद उन्हें पौधे मुहैया कराए जाएंगे। यह किसानों की अधिक आय सुनिश्चित और उन्हें विशेष स्थानों पर नकद फसल उगाने में सक्षम करेगा।

राज्य की विविध भू-जलवायु स्थितियां विभिन्न प्रकार के फलों की खेती के लिए अनुकूल हैं। अर्थव्यवस्था में बागवानी प्रमुख योगदानकर्ता होने के साथ-साथ फलों की कुल 35 प्रजातियों को सफलतापूर्वक विकसित कर सकता है।

सरकार बागवानों को उनके उत्पादन के लिए सही कीमत मुहैया कराने पर विशेष जोर दे रही है।

बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सरकार ने नींबू प्रजाति के फलों का खरीद मूल्य बढ़ाने का भी फैसला किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि बागवानी फसल का आदर्श उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

किसानों को फायदेमंद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फलों के आधार प्रसंस्करण इकाइयों जैसे वाइन और साइडर को तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।

बागवानी के विकास के लिए राज्य में एकीकृत उद्यान मिशन को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

मिशन के तहत पौधों की नर्सरी की स्थापना, जलस्रोतों का निर्माण, बागवानी क्षेत्र में वृद्धि, ग्रीनहाउस के तहत सुरक्षात्मक खेती, जैविक खेती, फसल प्रबंधन के बाद और खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा।

बागवानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी सुनिश्चित करने के बाद ही नए पौधरोपण की सलाह दी जा रही है।

--आईएएनएस

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