जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि उद्यमियों, निवेशकोें एवं व्यवसायियों के आवेदनों का तय समय सीमा में निस्तारण हो ताकि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग आएं। विकास को और गति मिल सके। उन्होंने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पिछले चार साल में ईज आॅफ डूईंग बिजनेस की दिशा में कई नीतिगत निर्णय लिए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हंै और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं।

राजे बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य स्तरीय कर परामशदात्री समिति की बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जहां तक सम्भव हो सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग कर विभिन्न प्रक्रियाओं को आॅनलाइन किया जाए ताकि आवेदकों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ें। उन्होंने उद्योग विभाग, रीको, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं अन्य विभागों के अधिकारियों से कहा कि लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें ताकि उद्यमियों को परेशानी ना हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से पहले कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण वर्गों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के पीछे हमारा मकसद है कि बजट में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं जिसका फायदा निश्चित रूप से प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी से जुड़े जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उन्हें जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य सरकार की ओर से पुरजोर तरीके से रखा जाएगा।

राजे ने उद्योग परिसंघों, व्यावसायिक संगठनों, व्यापारिक एसोसिएशंस तथा उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे राज्य के वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी कर प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर करने के बारे में अपने महत्वपूर्ण सुझाव राज्य सरकार को दें ताकि आगामी बजट में उनका समावेश किया जा सके।

बैठक के दौरान जब जोधपुर के एक प्रतिनिधि ने कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र की सभी औपचारिकताएं पूरी होने बावजूद भी इसे अभी तक उद्योग जगत के लिए नहीं खोले जाने की बात उठाई। इस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र को शीघ्र से शीघ्र शुरू किया जाए। मुख्य सचिव एनसी गोयल ने सीएम को आश्वस्त किया कि एक माह के भीतर इसकी लाॅन्चिंग कर दी जाएगी।

बैठक की शुरुआत में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त डीबी गुप्ता ने बताया कि वित्त विभाग की वेबसाइट पर आॅनलाइन प्राप्त हो रहे सुझावों से भी जनहित से जुड़े प्रावधानों को बजट में शामिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जीएसटी को लेकर चलाए गए जागरूकता अभियान के काफी सकारात्मक परिणाम मिले हैं और जीएसटी के तहत करीब 1 लाख 70 हजार नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उन्होंने कहा कि ई-वे बिल लागू होने का भी व्यापारियों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर सीआईआई, एसोचैम, फिक्की, पीएचडी चैम्बर्स आॅफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्री, फोर्टी, लघु उद्योग भारती, क्रेडाई, टोडार, आईएचएचए, राजस्थान टैक्स बार एसोसिएशन तथा राजस्थान सर्राफा संघ सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे