जयपुर। गोशालाओं में रह रहे गोवंश के चारा-पानी एवं पशु आहार खरीद के लिए 25 जनवरी से 170 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की जाएगी। इसके लिए पंजीकृत गोशालाओं एवं कांजी हाउस में आवासित गोवंश के सर्वे का कार्य चल रहा है, जो 20 जनवरी तक चलेगा। यह जानकारी शुक्रवार को सहकारिता एवं गोपालन मंत्री अजय सिंह किलक ने दी।

इन गोशालाओं को मिलेगी सहायता राशि
किलक ने बताया कि 31 दिसम्बर, 2015 से पूर्व राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 एवं राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत गोशालाएं सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। उन्हीं गोशालाओं एवं कांजी हाउस को सहायता राशि दी जाएगी, जिनमें 200 से अधिक गोवंश हैं और जिसका नियमित रूप से संचालन किया जा रहा है।

तीन माह के लिए जारी होगी एकमुश्त राशि
सहकारिता एवं गोपालन मंत्री ने बताया कि मार्च, 2018 तक स्टाम्प ड्यूटी पर लगाए गए अधिभार से 215 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। गोशालाओं एवं कांजी हाउस में रह रहे गोवंश के लिए तीन माह की अवधि के लिए एक मुश्त सहायता राशि जारी की जाएगी।

प्रत्येक जिले में 50 लाख रुपए से निर्मित होगी नंदीशाला
उन्होंने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित नंदियों के कारण उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए प्रत्येक जिले में जनसहभागिता के आधार पर न्यूनतम 500 नंदी गोवंश की क्षमता की एक-एक नंदी शाला बनाने का निर्णय किया गया है। ऐसी प्रत्येक नंदी शाला में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए तक की लागत आएगी। यदि कोई आवेदक द्वारा नंदीशाला के विकास कार्य की लागत में से 20 प्रतिशत राशि वहन की जाती है तो शेष 80 प्रतिशत राशि की सहायता गो संरक्षण एवं संवर्धन निधि से दी जाएगी।

सहायता राशि के ऑनलाइन वितरण के लिए बनेगा सॉफ्टवेयर
किलक ने बताया कि गोशालाओं को सहायता राशि के वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए रील के माध्यम से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर तैयार होते ही इस वर्ष दी जा रही सहायता राशि का विवरण ऑनलाइन अपलोड करवा दिया जाएगा। अगले वर्ष से गोशालाओं को सहायता राशि का वितरण भी ऑनलाइन ही किया जाएगा।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे