लिंगानुपात सुधारने की कवायद तेज, सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे -उपायुक्त सुनीता वर्मा

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 12 जनवरी 2018, 6:43 PM (IST)

नवीन मल्होत्रा, कैथल। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त सुनीता वर्मा ने बैठक में रखी गई 14 शिकायतों की सुनवाई की । इस बैठक में 4 पुरानी शिकायतों सहित कुल 14 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से 2 पुरानी शिकायतों एवं 3 नई शिकायतों को लंबित रखते हुए अन्य सभी 9 शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया। उपायुक्त ने कैलरम निवासी संतोष की यूनियन बैंक आफ इंडिया के शाखा प्रबंधक द्वारा स्वीकृत ऋण न प्रदान करने तथा शिकायतकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की सुनवाई के दौरान पुलिस के अधिकारियों को संबंधित शाखा प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए तथा एलडीएम को संबंधित बैंक के खिलाफ राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति को लिखने के आदेश दिए।
मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त सुनीता वर्मा ने कहा कि जिला का लिंगानुपात सुधारने के लिए गंभीरता से प्रयास जारी हैं तथा आने वाले दिनों में इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर अवैध रूप से लिंग पहचान को रोकने के लिए विभिन्न टीमों को रेड के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ-साथ आम आदमी की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा वर्करों को ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं का रैकिंग रिकोर्ड मोनिटरिंग करें तथा ऐसी महिलाओं पर विशेष नजर रखें, जिनका निकट भविष्य में प्रसव होना है। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग मिलकर जागरूकता अभियान चलाएगा। इस अभियान में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि सभी कॉलेजों व स्कूलों में ड्राप बाक्स लगाए गए हैं। इन ड्राप बाक्स में कोई भी व्यक्ति इससे संबंधित सूचना डाल सकता है। इन सूचनाओं के आधार पर भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि पीएनडीटी एक्ट के तहत जो भी मामले न्यायालयों में विचाराधीन है, उन सभी मामलों की प्रशासन द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन मामलों में दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में दोषियों के खिलाफ सबूत एकत्र करके उन्हें परिणाम तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

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