चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की भूकम्प तैयारी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 21 दिसंबर, 2017 को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ राज्यस्तरीय मैगा मॉक एक्सरसाइज संचालित करने का निर्णय लिया है। यह मैगा मॉक एक्सरसाइज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सहयोग से आयोजित की जाएगी।

यह जानकारी राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने आज यहां मैगा मॉक एक्सरसाइज चलाने के लिए आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ‘हरियाणा में भूकंप पर राज्य स्तरीय मैगा मॉक एक्सरसाइज’ के लिए ओरिएंटेशन कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए दी।

केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि यह पहली बार है राज्य की भूकंप की तैयारी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ भूकंप पर राज्य स्तरीय मैगा मॉक एक्सरसाइज संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले आपदा प्रबंधन की बेहतर समझ के लिए फरवरी 2013 में राज्य में एक मैगा मॉक एक्सरसाइज की गई थी। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विभागों के अलावा, जिलों में तैनात सेना, अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन तथा अन्य हितधारक भी इस मैगा मॉक एक्सरसाइज में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा का लक्ष्य एक स्थिति-स्थापक (डिजास्टर रेजिलिएंट) राज्य बनना है और राज्य ने प्रशासन के सभी स्तरों पर तथा समुदायों के बीच किसी भी आपदा से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया है और बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग को 13 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा, सैटेलाइट फोन खरीदने के लिए बीएसएनएल को आदेश भेजे जा रहे हैं।

आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना और बल का आश्वासन देते हुए, उन्होंने कहा कि वह इस बात से काफी आश्वस्त हैं कि मुख्यालय स्तर के सभी अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी भी किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने प्रदेश में बड़ी आपदाओं तथा यमुनानगर, करनाल और फरीदाबाद में बादल फटने की अन्य घटनाओं के दौरान प्रभावी ढंग से काम करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय, पुलिस और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभागों के प्रयासों की सराहना भी की।

उन्होंने सभी उपायुक्तों को उनके जिलों में इस मैगा मॉक एक्सरसाइज के लिए व्यापक प्रबंधन करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस एक्सरसाइज का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि लोगों में इसके संबंध में डर और अन्य गलतफहमियां फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा, सभी जिलों में एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (ईओसी) की स्थापना की जाएगी और इस मॉक एक्सरसाइज के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं को अद्यतन किया जाएगा। अरोड़ा ने उन्हें उनके जिलों के सभी निजी अस्पतालों को भी इसमें शामिल करने और राहत शिविर स्थापित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने हिपा को, सभी जिलों को मसौदा आईआरआईएस दिशानिर्देश वितरित करने के भी निर्देश दिये, जिनमें पदनाम के अनुसार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने उपायुक्तों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि सभी सरकारी भवनों में ऊंची आवाज वाले सायरन लगाए जाएं।

इस अवसर पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. एस. प्रसाद ने आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को मैगा मॉक एक्सरसाइज को प्राथमिकता के आधार पर लेने और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भूकंप के बारे में ‘क्या करें और क्या न करें’ को स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विजयेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा, हिपा के माध्यम से प्रतिदिन क्षमता निर्माण अभ्यास करवाया जा रहा है।

इससे पहले, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) मेजर जनरल वी.के. दत्ता (सेवानिवृत्त) ने मैगा मॉक एक्सरसाइज की तैयारियों से संबंधित मुद्दों के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा के मामले में, राज्य सरकार किसी भी सहायता के लिए भारत सरकार को एक अनुरोध भेज सकती है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के समन्वय सम्मेलन का आयोजन 19 दिसंबर को संबंधित उपायुक्तों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर की गई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया लेने के लिए किया जाएगा जबकि जमीनी स्तर पर अंतिम योजना के क्रियान्वयन के लिए एक टेबल टॉप एक्सरसाइज 20 दिसंबर को आयोजित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पूरे मैगा मॉक एक्सरसाइज की वीडियोग्राफी की जाएगी और इसकी रिपोर्ट एसडीएमए को भेजी जाएगी, जो इसे आगे एनडीएमए को भेज देगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा जोन 2,3 और 4 में पड़ता है। सिरसा, जो जोन में पड़ता है, को छोडक़र शेष हरियाणा जोन 3 और 4 में पड़ता है। उन्होंने उपायुक्तों से अपने-अपने जिलों में ऑफिस बिल्डिंग, आवासीय परिसर, स्कूल भवन और 'शापिंग कम्लैक्सों के एक-एक स्थल की पहचान करने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उन्हें ईओसीज, मानचित्र और संचार प्रणाली का अद्यतन करने के लिए भी कहा है।

इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पी.राघवेंद्र राव, सांस्कृतिक कार्य और अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, धीरा खंडेलवाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव, आनंद मोहन शरण, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी),कानून और व्यवस्था मोहम्मद अकील, सलाहकार एनडीएमए, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह (सेवानिवृत्त), दक्षिण-पश्चिमी कमान, उत्तर-पश्चिम कमान और पश्चिमी कमान के प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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