जयपुर। राजस्थान रिफाइनरी को लेकर शासन सचिवालय में बोर्ड मीटिंग आयोजित हुई। इस बैठक में खान-पेट्रोलियम विभाग की प्रमुख शासन सचिव अर्पणा अरोरा और एचपीसीएल के सीएमडी एमके सुराणा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद एचपीसीएल के सीएमडी एमके सुराणा ने पत्रकारों को बताया कि राजस्थान रिफाइनरी को लेकर नियमित रूप से होने वाली बोर्ड मीटिंग थी। इस बैठक में अब तक के हुए कार्यों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बाड़मेर में रिफाइनरी को लेकर पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही भूमि का भी चिह्निकरण हो चुका है, साथ ही बाउंड्रीवाल बनाने का कार्य भी जोरों से है। उन्होंने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चैंजर साबित होगी। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और प्रदेश आर्थिक गति से और तेज बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से रिफाइनरी के शिलान्यास के लिए वक्त मांगा गया है, और जल्द ही रिफाइनरी के शिलान्यास को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से तारीख मिलने की उम्मीद है।


आपको बता दे कि रिफाइनरी को लेकर राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के बीच बाड़मेर रिफाइनरी के लिए संयुक्त उपक्रम समझौता पत्र हो चुके है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड संयुक्त उद्यम कम्पनी में एचपीसीएल की 74 प्रतिशत और राजस्थान सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। आपको बता दे कि इस परियोजना पर 43 हजार 129 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

राजस्थान की रिफाइनरी में क्या है खास
•देश की पहली परियोजना जहां रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स एक साथ।
•4 वर्ष की रिकॉर्ड अवधि में पूरा होगा काम। देश की पहली बीएस 6 मानकों वाली रिफाइनरी परियोजना।
•रिफाइनरी के वेस्ट पेटकोक से बनेगी बिजली। 270 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा।
•रिफाइनरी के अलावा सहायक उद्योगों में मिलेंगे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर।
•रिफाइनरी परिधि क्षेत्र में बनेगा ग्रीन जोन। साथ ही, नवीन औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा।

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