जयपुर। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमांर्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन के क्षेत्र में बेस्ट प्रेक्टिसों के अध्ययन के लिए परिवहन मंत्री युनुस खान की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह के कार्यक्षेत्र को बढाते हुए अब इसे विभिन्न राज्यों एवं राज्यों एवं केन्द्र सरकार के मध्य सड़क परिवहन सम्बन्धी मसलों के आम सहमति के आधार पर समाधान सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
गडकरी ने मंगलवार को गुजरात के बढोदरा शहर के होटल सूर्या पैलेस में हुई परिवहन विकास परिषद् की 38वीं बैठक में विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्रियों को सम्बोधित करते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी।
गडकरी ने कहा कि खान की अध्यक्षता में मंत्री समूह ने तारीफ के काबिल काम किया है और इस समूह की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के लिए बिल संसद में लाया गया है। उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न राज्योंं के बीच एवं राज्यों एवं भारत सरकार के मध्य कई बातों का समाधान अभी ढूंढा जाना है। कही परमिट सम्बन्धी, कहीं मोटरी व्हीकल एक्ट की, कहीं कानून सम्बन्धी छोटी-मोटी कई बातों पर विचार कर आम सहमति बनाई जानी है। उन्होंने सभी राज्यों के मंत्रियों को मिलकर सहमति से निर्णय के आधार पर आगे बढने की बात कही। गडकरी ने कहा कि अब समय आ गया है जब परिवहन क्षेत्र में एक दूसरे के प्रयासों से सीखना चाहिए। बंगलौर म्युनिसिपल कार्पाेरेशन का ट्रांसपोर्ट साफ्टवेयर बडोदरा में और यहां की कोई अच्छी बात भोपाल में अपनाई जाए तभी पूरे देश में परिवहन सुधाराें को अर्थ दिया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि आम व्यक्ति को अच्छी सुविधाएं देने के लिए आधुनिक बस पोर्ट का निर्माण किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार इसमें पूरी मदद करने को तैयार है। अभी केन्द्र द्वारा सरकार प्रोजेक्ट लागत का ढाई प्रतिशत पैसा इसकी कन्सल्टेंसी के लिए देने की योजना है, जिसे रिवाइज किया जाएगा और उसमें सुपरवीजन को भी रखा जाएगा। साथ ही राज्यों को बस पोर्ट के लिए एक रेडीमेड मॉडल टेण्डर और टेण्डर से वर्क ऑर्डर तक पूरी प्लानिंग का सैट प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। प्रोजेक्ट मेनेजमेंट कन्सल्टेंसी की राशि को केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्हाेंंने बडे़ शहरों इन पोर्ट के व्यावसायिक उपयोग के साथ छोटे शहरों में अन्य विकल्प तलाशने पर जोर दिया।
गडकरी ने देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को आने वाले वर्षाें में दोगुना करने का प्रयास करने को कहा ताकि सड़कों पर भीड़ में कमी आए और इससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आ सके। उन्हाेंने निर्बाध परिवहन, बिजली से चलने वाले ईरिक्शा, टेक्सी और बस को बढावा देने, परिवहन क्षेत्र में डिजिटल पेमेंट जैसे विभिन्न विषयाेंं पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने परिवहन मंत्रियों को लंदन के इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का दौरा करने को कहा ताकि वहां की अच्छी पे्रक्टिस की संभावनाएं देश में अपनाई जा सकेें।
परिवहन मंत्री खान ने इस अवसर पर कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की अगली बैठक रायपुर में होगी। इसके अलावा लखनऊ में बैठक कर सभी पड़ोसी राज्याें के मसलों पर गहन मन्थन किया जाएगा। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक आसाम में होगी एवं इसके बाद गोवा मेंं बैठक की जाएगी।

खान ने गडकरी का धन्यवाद करते हुए कहा कि गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय के ऎसे पहले ऎसे मंत्री हैं जो सड़क परिवहन क्षेत्र को बहुत नजदीक से देखते हैं क्योंकि जितनी जरूरत सड़क की है उतनी ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की भी है। हर साल देश में दुर्घटनाआें में डेढ लाख लोगों का मरना दुखद है। उन्होने विश्वास दिलाया कि सभी राज्यों के परिवहन मंत्री मिलकर इसमें कमी लाने के गंभीर प्रयास करेंगे। श्री खान ने इस मौके पर समान मोटर व्हीकल टेक्सेज, परमिट फीस में एकरूपता, इंटर स्टेट टोंसपोर्ट परमिट, नेशनल एवं प्राइवेट परमिट जैसे मामलों पर भी विचार करने की बात कही।
बैठक में आसाम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, गोवा समेत 15 राज्यों के परिवहन मंत्री शामिल हुए। बैठक से पूर्व सभी मंत्रियों एवं अधिकारियों ने बडोदरा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टे्रक एवं बस टर्मिनल का दौरा किया और कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की।

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