JNU, DU समेत 100 से ज्यादा संस्थाओं को केंद्र का झटका, विदेशी चंदा लेने पर बैन

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 14 सितम्बर 2017, 4:24 PM (IST)

नई दिल्ली। जेएनयू, डीयू समेत 100 से ज्यादा संस्थाओं को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। गृह मंत्रालय ने 100 से ज्यादा संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विदेशी चंदा लेने पर रोक लगा दी है। अब ये संस्थाएं विदेशों से मिलने वाली आर्थिक मदद नहीं ले सकेगी। गृह मंत्रालय ने यह बैन विदेशी सहायता नियमन कानून (एफसीआरए) के तहत लगाया है। मंत्रालय ने एफसीआरए के अतंर्गत दिए गए लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि इन शैक्षणिक संस्थानों ने कथित तौर पर 5 साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है।

आपको बता दें कि जो संस्थान या व्यक्ति एफसीआरए के तहत पंजीकृत नहीं है वो विदेशी व्यक्ति या संस्थान से चंदा नहीं ले सकते। हर वो शख्स या संस्थान जो विदेशी संस्थाओं से चंदा लेते हैं उन्हें सरकार को आय और खर्च ब्योरा देना पड़ता है। जो भी शख्स या संस्थान विदेशी चंदा लेता है उसे एफसीआरए संख्या की जरूरत होती है। इसके साथ ही जो शैक्षणिक संस्थान, विदेश में रहने वाले छात्र से चंदा लेता है तो भी उसे एफसीआरए के संख्या की जरूरत होती है। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इन सभी संस्थानों को कई बार नोटिस दी गई लेकिन इन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किया।

गृह मंत्रालय ने इन संस्थानों के चंदा लेने पर लगाई रोक

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गृह मंत्रालय ने जिन संस्थानों के चंदा लेने पर रोक लगाई है उसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू), आईआईटी-दिल्ली और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रिकल्चर रिसर्च (आईसीएआर),सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर), इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू), पंजाब विश्वविद्यालय, गार्गी कॉलेज, दिल्ली, लेडी इर्विन कॉलेज, दिल्ली, एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टिट्यटू एंड रिसर्च सेंटर, गांधी पीस फाउंडेशन, नेहरू युवा केंद्र संगठन, आम्र्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली, फिक्की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन, दून स्कूल ओल्ड ब्वॉयज एसोसिएशन, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली, डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटरनेशनल ट्रस्ट, महात्मा गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, गुजरात, श्री सत्य साई ट्रस्ट शामिल हैं। इसके साथ ही कई अन्य संस्थान ऐसे हैं जिसके खिलाफ ये कदम उठाया गया है।

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