जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में गठित सानिवि एवं परिवहन मंत्री यूनुस खान, सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक एवं बीसूका उपाध्यक्ष दिगंबर सिंह की मंत्रालयिक उप समिति ने शनिवार को शासन सचिवालय में मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग लिपिक ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 3600 करने एवं सचिवालय के कार्मिकों के समान वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें किए जाने की मांग को लेकर संवर्ग के कर्मचारी संगठनों का पक्ष सुना।

बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि उप समिति 17 अगस्त को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इसमें कर्मचारी संगठनों के सहमति बिन्दु के आधार पर पडऩे वाले वित्तीय भार का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर 18 अगस्त को कर्मचारी संगठनों के साथ पुन: वार्ता की संभावना है। बैठक में समिति के सदस्य सचिव, शासन सचिव कार्मिक विभाग संजय मल्होत्रा शामिल हुए।

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बैठक में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष महेन्द्र सिंह एवं राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष मनोज सक्सेना के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधियों ने वार्ता में हिस्सा लेकर अपना पक्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।

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