नई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। एंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए सहारा ग्रुप ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी रोकने से इनकार कर दिया। मार्केट रेग्युलेटर सेबी को बकाया रकम न चुकाने की वजह से ऐंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप से लगभग 20,000 करोड़ रुपये चुकाने के लिए कहा था। यह रकम उन इनवेस्टर्स को दी जानी है जिन्होंने सेबी की ओर से अवैध घोषित की गई सहारा ग्रुप की दो स्कीमों में इनवेस्टमेंट किया था। सेबी का दावा है कि यह रकम अब मूल और ब्याज को मिलाकर करीब 37,000 करोड़ रुपये हो गई है।

सहारा ने अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट के एक बड़े हिस्से का भुगतान नहीं किया है। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय से 1,500 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था, जो कि उनकी दो समूह कंपनियों द्वारा निवेशकों से उगाहे गए 24,000 करोड़ रुपये का किश्तों में भुगतान था। अदालत ने रॉय को सात सितंबर तक 1,500 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था और बाकी की रकम का भुगतान 18 महीनों में करने के लिए एक ठोस योजना पेश करने का आदेश दिया था।

बंबई हाई कोर्ट के आधिकारिक परिसमापक द्वारा एंबी वैली की नीलामी के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए सभी नियमों और शर्तों को मंजूरी देते हुए अदालत ने कहा था कि अगर सहारा सात सितंबर तक 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान करती है और आगे के भुगतान की योजना प्रस्तुत करती है तो एंबी वैली की नीलामी को स्थगित किया जा सकता है। हालांकि, यह भुगतान पर निर्भर है। अदालत ने कहा था कि इस रकम में रॉय द्वारा अंतिम किश्म में भुगतान नहीं किए गए 305 करोड़ रुपये के शेष राशि भी शामिल है, जिसे 15 जून तक जमा करना है

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सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2007 और 2008 में वैकल्पिक रूप से पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से 24,000 करोड़ रुपये आम निवेशकों से जुटाए थे। शीर्ष अदालत ने 2012 के 31 अगस्त को दिए आदेश में सहारा को 15 फीसदी ब्याज के साथ निवेशकों को यह रकम लौटाने का आदेश दिया था। अदालत समूह से किश्तों में पैसे वसूल कर रही है। सहारा ने अब तक 16,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

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