बीकानेर। संसदीय सचिव भैंराराम सियोल ने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। प्रत्येक विभागीय अधिकारी प्रकरणों के सत्यापन सुनिश्चित करे। यदि कोई प्रकरण किसी कारण से निस्तारित नहीं हो सकता है, तो उसकी जानकारी संबंधित को दी जाए। प्रकरणों के निस्तारण एवं सत्यापन में किसी प्रकार की लापरवाही असहनीय होगी।
सियोल मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में संपर्क पोर्टल के प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्घ निस्तारण करके, उन्हें राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई है। इसकी उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा होती है तथा प्रकरणों के निस्तारण एवं सत्यापन का ‘क्रॉस वेरिफिकेशन’ भी किया जाता है। इस दौरान यदि कोई जवाब गलत पाया तो, संबंधित अधिकारी इसके प्रति जवाबदेह होगा।

इस अवसर पर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नम्रता वृषणी, उप वन संरक्षक डॉ. शलभ कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. सतनाम सिंह, नगर विकास न्यास सचिव महेन्द्र सिंह, निगम उपायुक्त ताज मोहम्मद सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।



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संसदीय सचिव ने सुनी जनसमस्याएं
इससे पहले संसदीय सचिव भैराराम सियोल और डॉ. विश्वनाथ मेघवाल ने सर्किट हाउस में आमजन की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी, जरूरतमंद व्यक्ति की समस्या को पूर्ण संवेदनशीलता से सुनें तथा उनके निस्तारण के प्रयास करें। अधिकारी कोशिश करें कि आमजन की छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान उनके स्तर पर हो जाए। यदि कोई कार्य नियम सम्मत नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी दें। उन्होंने विभिन्न समस्याओं के संबंध में संबंधित अधिकारी को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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