बस्ती जिले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट क्लीन यूपी-ग्रीन यूपी को जनपद के अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। जनपद में अद्यान विभाग की 5 राजकीय नर्सरियों में 1.5 लाख फलदार पौधे डम्प पड़े हैं। जिनको ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाना था। अगर 1.5 लाख पौधे सूख गए तो 40 से 45 लाख के राजस्व का सरकार को चूना लगेगा। जिला उद्यान अधिकारी लाल बहादुर मौर्य ने बताया की प्रारम्भ में जब पौधे उठाए जाने थे तो प्रमुख सचिव के यहां से पत्र आया था कि राजकीय नर्सरियों में जो पौध हैं उस की उठान कराने के लिए जिलाधिकारी स्तर पर समस्त बीडियो और जिला स्तर के अधिकारियों को पत्र लिखवाएं। जिलाधिकारी स्तर से सभी अधिकारियों को पत्र तो लिखवाया गया, कठोर चेतावनी भी जारी की गई बावजूद इसके पौधों को नहीं खरीदा गया, जिसकी वजह से आज 1.5 लाख फलदार पौधे बरबादी के कगार पर खड़े हैं। वहीं बस्ती सीडीओ अंजनी सिंह का कहना है की 1.26 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

जिसमें से 56 हजार पेड़ लगाए जाने का उन के पास रिकार्ड है। अब सवाल यह उठता है कि लक्ष्य के अनुरूप पौधों को लगाया नहीं गया और दूसरी तरफ 1.5 लाख पौधे सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनपद में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट क्लीन यूपी ग्रीन यूपी की अधिकारी किस तरह से हवा निकाल रहे हैं।

अगर विभाग अपने लक्ष्य को ही पूरा कर लेता तो 70 हजार पेड़ और लग जाते। वहीं डीएम नरेन्द्र सिंह पटेल का कहना है की उद्यान विभाग जो फलदार पेड़ तैयार करता है उस को वह सरकारी विभागों और प्राइवेट में भी बेच सकता है लेकिन वह शायद भूल गए कि अगर सरकारी लक्ष्य को पूरा किया गया होता तो आज इतने बड़े पैमाने पर पेड़ डम्प नहीं होते।