नगरीय विकास मंत्री ने जी.एस.टी काउंसिल बैठक में रखा राज्य का पक्ष

khaskhabar.com : बुधवार, 19 अक्टूबर 2016 10:12 PM

जयपुर। नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा है कि समान कर प्रणाली अपनाने के लिए जीएसटी लागू होने पर राज्यों को होने वाले आय नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति के आकंलन के लिए समग्र रूप से देश की जीडीपी के ग्रोथ रेट को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। शेखावत ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जी.एस.टी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में राजस्थान का पक्ष रखते हुए यह बात कही। उन्होने कहा कि देश की नोमिनल जी.डी.पी. ग्रोथ रेट और राज्यों की राजस्व दर में कोई सीधा संबंध नहीं है और इस तरह राजस्व के कम आकंलन से राज्यों को नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि पिछली बैठक में राजस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति के आंकलन का मुद्दा उठाया था कि इसके आकंलन के लिए या तो पिछले पांच वर्षो की जी.डी.पी. ग्रोथ रेट को आधार बनाया जावे अथवा अंतिम पांच वर्षो में से श्रेष्ठ तीन वर्षो की राजस्व वृद्वि दर को क्षतिपूर्ति आंकलन का आधार बनाया जाना चाहिए।बैठक में राजस्थान के प्रमुख वित्त सचिव प्रेमसिंह मेहरा, वित्त सचिव (राजस्व) प्रवीण गुप्ता, वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त आलोक गुप्ता और जी.एस.टी शाखा के अधिकारीगण भी मौजूद थे।

...जब दुल्हन की निकली 5 साल की बेटी और 4 पति

ऐसा करने से अगले जन्म में मिलता है भरा-पूरा परिवार