नई दिल्ली। कालाधन पर पूरी तरह से रोक के लिए सरकार ने फिर एक और कदम उठाया
है। केंद्र सरकार ने नया आदेश पारित किया है। सरकार का मानना है कि इस
आदेश के बाद बैंक और डाकघरों में कई साल से चल रहे बचत खातों में जमा
अघोषित आय पकड में आ जाएगी।
माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद सरकार ने विपक्ष के उन हमलों की धार कम
करने की कोशिश भी की है जिसके तहत विपक्ष लगातार कहता आ रहा था कि सरकार ने
अपने पार्टी के नेताओं को पहले से ही इस कदम के बारे में आगाह कर दिया था।
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नए आदेश के अनुसार सरकार ने सभी बचत खातों के लिए पैन नंबर देना जरूरी कर
दिया है। जिन खाताधारकों ने यह सूचना अब तक बैंक को नहीं दी है, उनके लिए
सरकार ने 55 दिन का वक्त दिया है। मोदी सरकार के इस आदेश के बाद बैंकों में
कालाधन रखने वालों पर कार्रवाई संभव है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नए
आदेश में बचत खाताधारकों को पैन नंबर या फार्म-16 आगामी 28 फरवरी तक
अनिवार्य तौर पर जमा कराने को कहा है।
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